नेपाल प्रहरीमा रिक्त अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पदमा नौ महीनापछि बल्लतल्ल बढुवा भए पनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा अझै बढुवा भएको छैन । प्रहरीमा जस्तै अनुसन्धान विभागमा पनि ‘आफ्ना मान्छे’ लाई एआईजी बनाउन गृहमन्त्रालयको नेतृत्व लागेपछि बढुवा प्रक्रिया लम्बिएको छ ।

विभागमा रहेका दुवै एआईजीको पद तीन महीनादेखि रिक्त छ । २१ असारमा अवकाश पाएका विभागका प्रमुख मोती गुरुङ अवकाश मितिभन्दा एक महीना अघि विदा बसेपछि सिनियर एआईजी जीतबहादुर केसी कामु प्रमुख बने । त्यसपछि एआईजी पद रिक्त भयो ।

अर्का एआईजी गणेश थापाले दुई महीना अघि अवकाश पाएका थिए । “प्रहरीमा एआईजी बढुवा हुँदा क्याबिनेटले अनुसन्धान विभागमा पनि बढुवाको निर्णय गर्ला भन्ने आशा थियो” विभागका एक अधिकारी बताउँछन् ।

प्रहरीमा नौ महीनासम्म एआईजी बढुवा नहुनुमा आफू अनुकूलका मान्छेलाई बढुवा गर्ने गृहमन्त्रालयको नेतृत्वको चाहना प्रमुख कारण थियो । त्यो चाहनामा लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको नेतृत्वमा रहने पुनरावलोकन समिति बाधक बनेपछि सरकारले सात जना मात्र एआईजी रहने प्रहरी नियमावलीको प्रावधान बदल्दै नौ जनालाई एआईजी बनाएको थियो ।

स्रोतका अनुसार, अनुसन्धानमा पनि बढुवाको लाइनमा रहेका वरिष्ठ डीआईजीहरूलाई बढुवा नगरी कनिष्ठ डीआईजीहरूलाई बढुवा गर्ने प्रयास गृहमन्त्री वामदेव गौतमले गरिरहेका छन् ।

बढुवाको सूचीमा रहेका डीआईजीमध्ये देवराज भट्ट एक नम्बरमा छन्, जो अरूभन्दा प्रत्येक पदमा दुईदेखि तीन वर्ष सिनियर छन् । त्यसपछि क्रमशः दिलीप रेग्मी, अर्जुन केसी र गणेश अधिकारी छन् ।

भट्टको २१ असोजमा डीआईजीको पाँचवर्षे पदावधि पूरा हुँदैछ । त्यसबेलासम्म बढुवा नभएमा उनले स्वतः अवकाश पाउने छन् । आउँदो जेठमा विभागका प्रमुख केसीले अवकाश पाउने हुँदा अहिले एआईजीमा बढुवा हुनेमध्ये एक जना आउँदो जेठमा संगठन प्रमुख बन्ने छन् ।

यो प्रक्रिया लम्बिए भट्टले अवकाश पाउने र त्यसपछि आफू अनुकूलका मान्छेलाई बढुवा गर्न सहज हुने हुँदा गृहमन्त्री गौतम चुपचाप बसेको स्रोत बताउँछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस