संविधान निर्माणमा देखिएका विवादित विषयमा सहमति जुटाउनका लागि गठित संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले हालसम्म गरेका कामको प्रतिवेदन संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई बुझाएको छ ।

समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले दलहरुबीच हालसम्म भएका सहमति र असहमतिका विषय समेटिएको प्रतिवेदन २२ भदौमा बुझाएका हुन् ।

समितिको कार्यतालिकाअनुसार २० भदौसम्म भएका सहमति वा असहमतिका विषयलाई समेटेर तयार पारिएको एकीकृत प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सभाध्यक्ष नेम्वाङले २५ भदौ बिहान ११ बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउक्ँ छन् । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले संविधानसभाको बैठक बोलाउने छ ।

समितिको प्रतिवेदन पेश भएपछि सहमति भएका विषय मस्यौदाका लागि पठाइने र असहमतिका विषयलाई निर्वाचनको प्रक्रियामा लैजाने वा सहमतिका लागि पुनः समितिमा पठाउने भन्ने निर्णय गर्नेछ ।

दलहरुकाबीचमा हालसम्म शासकीय स्वरुप, राज्य पुनः संरचना, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणालीलगायत विषयमा सहमति हुन सकेको छैन ।

संविधानको प्रमुख अन्तरवस्तुमा देखिएको विवाद समाधान गर्ने भन्दै दलहरुकाबीचमा पटकपटक छलफल भएपनि स्थिति जहाँको तही छ ।

संविधान निर्माणमा देखिएका असहमतिका विषयमा सहमति जुटाउनका लागि गठन भएको संवैधानिक, राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको बैठक ४० पटक बसेको थियो । यस्तै अनौपचारिक छलफल पनि उल्लेख्य सङ्ख्यामा भए तर सबै विषयमा सहमति जुटन सकेन् ।

प्रतिवेदन संविधानसभा बैठकमा पेस भएपछि अध्यक्ष नेम्वाङले सभामा छलफलका लागि अन्य बैठकको मिति तोक्ने छन् ।

कार्यतालिका परिवर्तन हुँदैन– नेम्वाङ

सभापति भट्टराईबाट प्रतिवेदन बुझेपछि अध्यक्ष नेम्वाङले संविधानसभा नियमावली र कार्यतालिकाबमोजिम प्रतिवेदनलाई अगाडि बढाइने बताए ।

अध्यक्ष नेम्वाङले भने, “सहमति वा असहमतिको प्रतिवेदन संविधानसभामा छलफल हुनेछ । सहमतिका विषयलाई संविधान मस्यौदा समितिमा पठाइनेछ । मस्यौदा समिति काम पर्खेर बसेको छ । असहमतिलाई नियमावली अनुसार टुङ्ग्याइनेछ ।”

सभाले असहमतिका विषयलाई पुनःसंवाद समितिमा पनि पठाउन सक्ने छ तर त्यसरी पठाउँदा निश्चित समय तोक्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।

संविधानसभाबाट ८ माघभित्र संविधान बनाउने सबैको सङ्कल्प भएको स्मरण गर्दै अध्यक्ष नेम्वाङले भने, “संविधानसभाको कार्यतालिकाको आन्तरिक काममा केही परिवर्तन भए पनि समग्रमा कार्यतालिका परिवर्तन हुँदैन, गरिनुहुँदैन ।”

समयको चापले भ्याइएन– भट्टराई

प्रतिवेदन बुझाएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सभापति भट्टराईले भने, “हामी सहमतिको धेरै नजिक पुगिसकेका थियौं तर समयको चापले गर्दा भ्याइएन ।”

संविधानसभाले संवाद समितिलाई नै असहमति मिलाउन पुनः जिम्मेवारी दिने उनले अपेक्षा गरेका छन् ।

दलगत अडानका कारण सहमति कायम गर्न अझै केही समय लाग्न सक्ने उनले बताए ।

सभाध्यक्ष नेम्वाङले भने वार्ता र सहमतिको काम निरन्तर जारी राख्न र असहमतिका बुँदालाई सहमतिमा परिवर्तन गर्न समितिका सभापति भट्टराईलाई आग्रह गरेका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस