संविधान सभा बाहिर सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलन बोलाई संविधानका अन्तर्वस्तुमा सबैपक्षको सहमति जुटाएर मात्रै संविधान जारी गर्न माग गर्दै आएको नेकपा–माओवादीले उक्त सम्मेलन महिनौंसम्म पनि लम्बिन सक्ने बताएपछि सत्तरुढ कांग्रेस र एमाले सशंकित भएका छन् ।

एकातिर मधेश केन्द्रित दलहरु समेत संलग्न उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने एमाओवादीको माग र अर्कोतर्फ नेकपा–माओवादीको राजनीतिक सम्मेलन महिनौ लम्बिन सक्ने अभिव्यक्तिले समयमै संविधान निर्माणमा अवरोध हुने कांग्रेस र एमाले नेताहरुले बताएका छन् । उनीहरुले त्यसविरुद्ध साझा रणनीति बनाएर अघि बढ्ने जनाएका छन् ।

संविधानसभा बाहिर रहेका दल तथा समूहहरुसँगको सम्मेलन बढीमा डेढ हप्ताभित्र सकाउनु पर्ने सत्तारुढ दलहरुको भनाई छ।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पनि आफू अमेरिका जानुअघि नै सर्वपक्षीय भेला हुनुपर्ने भन्दै डडेलधुरामा रहेका नेकपा-माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यलाई फोन गरी चाँडै राजधानी र्फकन आग्रह गरेका छन् ।

बीपी शतवार्षिकीका अवसरमा सुन्दरीजलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कोइरालाले भने, “ मोहन वैद्यसँग मेरो राम्रो सम्बन्ध पनि छ। चाँडै आउनुहोस् र सर्वपक्षीय बैठक गर्नुपर्‍याे भनेको छु ।”

उनले सर्वपक्षीय भेला राख्ने भए आफू जानुअघि हुनुपर्ने र संविधान निर्माण प्रक्रिया अलमल्याउन नहुनेमा जोड दिएको बताएका थिए ।

शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न तीन दलबीच समिति बनाउन तयार भएका कांग्रेस र एमाले मधेश केन्द्रित दलहरुलाई पनि संयन्त्रमा सहभागी गराउनु पर्ने एमाओवादीले अडान राखेकाले पनि सशंकित भएका हुन्।

एमाले नेता झलनाथ खनालले ८ माघमा संविधान जारी गर्न अवरोध हुने सबै प्रकारका गतिविधि विरुद्ध साझा रणनीति बनाएर अघि बढ्न कांग्रेस र एमालेबीच सहमति भएको बताएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशशरण महतले सर्वपक्षीय सम्मेलनमा सहमति गर्न तीन वा ६ महिना लाग्छ भन्नु संविधान बन्न नदिने षडयन्त्र मात्रै भएको बताएका छन् । उनले बढीमा डेढ सातासम्ममा सम्मेलन सक्काउनु पर्ने बताए ।

एमाले नेता योगेश भट्टराई सबै राजनीतिक पार्टी जिम्मेवार भएर एक साता भित्रै सम्मेलन सक्काएर संविधान निर्माणको कार्यतालिकालाई कुनै असर पार्न नहुने बताउँछन् ।

संविधानसभाका विवादित विषयहरु राज्य पुनःसंरचना, शासकीय स्वरुप, न्याय प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीमा विवाद जस्ताको तस्तै रहँदा नेकपा–माओवादीको पछिल्लो भनाई र एमाओवादीको अडानले संविधान निर्माणको लक्ष्यमा चुनौति थपेको नेताहरुको बुझाई छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस