१६ असोज दिउँसो आह्वान गरिएको सर्वदलीय छलफलबाट कुनै निष्कर्ष आउला भन्नेमा नेताहरु आफैं विश्वस्त छैनन् । राष्ट्रपतिको आग्रहको मर्यादाका लागि भए पनि दलहरुबीच छलफल हुने तर त्यसबाट आफू आशावादी नभएको एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली वताउँछन् । “दलहरुबीचको छलफलबाट खासै उपलब्धि होला जस्तो छैन,” उनले भने ।

नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल पनि सहमति हुने र त्यो कार्यान्वयन हुनेमा आशावादी देखिंदैनन् । १५ असोजमा प्रेस युनियनको भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले संसद नभएको बेला दलहरुले निकास दिनसक्नुपर्नेमा जोड दिंदै भने, “सहमतिमै समस्या समाधान गरौं, सकिंदैन भने सबै कुरा राष्ट्रपतिलाई बुझाएर सन्यास लिऔं ।”

यसअघि कैयन पटक वार्ता, छलफल र सहमतिसमेत गरिसकेका दलहरुबीच ‘सहमतिका लागि सहमति’ गर्ने भन्दा नयाँ विषय अरु केही छैन, किनभने दलहरुको यो प्रयास सहमतिका प्रयासको अनेकौं शृंखलामध्येको पछिल्लो हो ।

एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरु पनि वर्तमान सरकार छिटै बहिगर्मन हुने खालका छैनन् । उनीहरुले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व पनि स्वीकार नगर्ने वताइसकेका छन् । राष्ट्रपतिसँग दलहरुलाई आग्रह गर्नुभन्दा अन्य केही विकल्प छैन । यस्तो अवस्थामा वर्तमान सरकारको बहिगर्मनलाई सहमतिको पहिलो शर्त बनाएका विपक्षीहरुका लागि अँझै बाटो सजिलो छैन भने वर्तमान संवैधानिक र राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य पनि सहज देखिंदैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस