व्यवस्थापिका–संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको बैठकमा नेपाल आयल निगमले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्कअनुसार पेट्रोलमा मात्रै रु ३५.२२ मूल्य अभिवृद्धिकर तिर्नु परेको छ । यस्तै निगमले पेट्रोलमा ऋणको ब्याज खर्च र भुक्तानी प्रतिलिटर रु ४, ढुवानी भाडा र बीमा रकम मात्रै रु २.२६ प्रतिलिटर तिर्नुपरेको छ ।

पेट्रोलको रक्सौलमा परल मूल्य रु ७३.११ भए पनि काठमाडौंमा रु १२० पर्ने गरेको छ । पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु १४.२७ नाफा भएको भए पनि खाना पकाउने एलपी ग्यासको परल मूल्य रु २ हजार २३ पर्ने गरेको छ ।

निगमका अनुसार प्रतिसिलिन्डर ग्यासमा मात्रै रु ५५३ घाटा हुने गरेको छ । ग्यासमा रु २४५ मूल्य अभिवृद्धिकर तिर्नु परेको छ । डिजल,मट्टितेल, हवाई इन्धन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुवैमा पनि माथि उल्लिखित कर लाग्दै आएको छ ।

निगमका महाप्रबन्धक डा चन्द्रिकाप्रसाद भट्टले निगमको आन्तरिक व्यवस्थापनका सुधार गर्ने र पाइपलाइन निर्माणमा जोड दिइएको बताए ।

उनले कम ढुवानी भाडा, सहज आपूर्तिका लागि रक्सौल–अमलेखगन्ज पाइपलाइन बिच्छ्याउने कामलाई अगाडि बढाइएको, नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच प्रारम्भिक सम्झौताको तयारी भइरहेको उल्लेख गरे ।

तेस्रो मुलकबाट आयात

बैठकमा सभासद्हरूले भारत सरकारले निर्माण गर्न लागेको पाइपलाइनको नाममा भारतको एकाधिकार बजार बन्न दिन नहुनेमा विशेष ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

चुहावट नियन्त्रणका लागि पाइपलाइन निर्माण गरिने भनिए पनि तेस्रो मुलुकबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन पाउने वा नपाउने विषयमा सरकारले भारतसँग कसरी छलफल अगाडि बढाइएको छ सो विषयमा जानकारी माग गरे ।

साथै निगमभित्र रहेका भ्रष्टाचार, अनियमितता तथा नीतिगत समस्या हल गर्नका लागि कडा र प्रभावकारी कदम चाल्नका लागि पनि सांसद्हरूले ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस