कानून विपरितको क्रियाकलाप भएको प्रमाणको आधारमा व्यक्तिलाई हिरासतमा लिने वा सोधपुछ गर्ने काम पनि कानूनी दायराभित्र रहेर गर्नुपर्ने भन्दै समितिका अध्यक्ष सुशील प्याकुुरलले ध्यानाकर्षण वक्तव्य जारी गरेका छन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘‘सीके राउतको कार्य अवान्छित हो वा होइन भन्ने कुराको निक्र्यौल गर्ने निकाय अदालत भएकोले प्रहरीले अविलम्ब आरोप अदालत समक्ष पु-याउनुपर्छ ।’’

कुनै पनि निँहुमा नागरिकको अधिकारको कटौति गरिनु लोकतान्त्रिक मान्यता विपरित हुन जाने भएकोले सरकारलाई यसप्रति गम्भीर हुन समितिले आग्रह गरेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस