-भीम आचार्य

मन्त्रीबाट हटेको रिस पोख्यो भन्लान् भनेर मैले धेरै कुरा अझै पनि बोल्न चाहिरहेको छैन । केही सयमयता हाम्रो पार्टीका पूर्वअध्यक्ष झलनाथ खनालसँग केही विषयमा कुरा मिलिरहेको थिएन ।

मैले सकेसम्म उहाँ (झलनाथ खनाल) ले भनेका सबै कामहरू तदारुकताका साथ गरेको थिएँ ।

नेपाल वायुसेवा निगममा साथीहरूको विरोध हुँदाहुँदै उहाँकै दबाबमा शिवशरण न्यौपानेलाई अध्यक्ष बनाएँ ।

नेपाल संगीत–नाट्य प्रतिष्ठानमा पार्टीका साथीहरूले नमान्दा नमान्दै उहाँको क्षेत्रमा चुनाव जिताउन सहयोग गरेको भनेर गणेश रसिकलाई सदस्य सचिव बनाइदिएँ ।

साथै, नेपाल ललितकला प्रतिष्ठानमा शारदा चित्रकारलाई उपकुलपति र उहाँलाई काठमाडौं–९ बाट चुनाव उठ्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव गर्ने नवराज भट्टलाई उहाँकै भनाइमा नियुक्त गरें ।

सायद यी कुराहरूबाट समेत उहाँको चित्त बुझाउन सकिएनछ । अरू कतिपय कुराहरू छन्, जो अहिले नभन्नु नै बेस हुन्छ ।

मुख्य कारण, त्रिभुवन  विमानस्थल पार्टीको महाधिवेशनभन्दा पहिलादेखि नै तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनालले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्योन भनिरहनुभएको थियो ।

सुरुमा त मैले कुरा बुझेको पनि थिइनँ । विचार गर्छु भनेर अध्ययन सुरु गरें । सबैतिरबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल थप निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनु हुन्न, सरकार आफैंले बनाउनुपर्छ भन्ने सुझाव आयो ।

पोखरा विमानस्थल निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको थियो भने निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेर निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने योजना प्राथमिकतामा छ । फेरि त्रिभुवन विमानस्थलमा निजी क्षेत्र आउँदैमा धेरै हुने पनि होइन ।

किनभने, जग्गा नभएका कारण यहाँ डबल रन वे बनाउन सकिँदैन । अर्को कुरा, पहिला बाबुराम भट्टराईले भारत गएर निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने भनेर सम्झौता गर्दा हामीले चर्को विरोध गरेका थियौं ।
बजेट, सुरक्षा र अरू विमानस्थलको काममा पनि असर पर्ने भएका कारण मलाई त्यो काम निजी क्षेत्रलाई नदिन सबैतिरबाट सुझाव प्राप्त भयो ।

खासगरी, नेपाल नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरू निजी क्षेत्रलाई दिन हुँदैन भन्ने पक्षमा थिए । मैले यही कुरा झलनाथ कमरेडलाई पनि भनें ।

उहाँले सबै जानकारी लिइरहनुभएको रहेछ । नामै तोकेर फलाना–फलानालाई सरुवा गर भन्न थाल्नुभयो ।
मैले एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन क्षेत्रमा मुलुक कालोसूचीमा परेको छ अर्कातिर अनुभवी कर्मचारीलाई सरुवा गरेर बाहिर पठाउने हो भने सन् २०१४ भित्र त्यो कालोसूचीबाट हटाउने मेरो अभियान पूरा हुँदैन भनेर मैले मानिनँ ।

धेरै दबाब दिएपछि डेढ महिना पहिला मैले ‘म आफैं पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजी क्षेत्रलाई दिने पक्षमा छैन’ भनेर स्पष्टै भनें । यो कुरा झलनाथ खनाललाई मन परेन ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ठेक्का लिनका लागि केही जापानी र मलेसियाली कम्पनीहरू लागेका थिए । उनीहरू बारम्बार मलाई पनि भेट्न आए ।

दीपक अमात्य त्यसमा लाग्नुभएको थियो र झलनाथ कमरेडलाई उहाँले नै कन्भिन्स गर्नुभएको रहेछ । झलनाथ कमरेडले बारम्बार मलाई त्यही आधारमा दबाब दिनुभएको रहेछ ।

तर, मैले आफ्नो निर्णय परिवर्तन गर्न चाहिनँ । मलाई मन्त्रीबाट हटाउनमा मुख्य भूमिका यसैले खेल्यो भन्नेमा म कुनै दुविधामा छैन ।

पोखरा विमानस्थल पनि झलनाथकै चाहना

म मन्त्री हुनासाथ तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनालले पोखरा विमानस्थलको कुरा छिटो टुंग्याउन भनिरहनुभएको थियो । मुलुकको विकासमा ठूलो भूमिका खेल्ने र छिमेकी मुलुकले पनि इच्छा राखेको उक्त आयोजनामा ढिलो गर्नु उचित पनि थिएन ।

किनभने, जति ढिलो हुन्छ, त्यति खर्च बढ्नेबाहेक केही हुने थिएन । मैले मन्त्रालयको ब्रिफिङ पनि नसक्दैदेखि अध्यक्ष कमरेडले छिटो गर, छिटो गर भनेको भन्यै गर्नुभएको थियो । त्यतिबेला अख्तियारमा मुद्दा पनि परेको रहेछ ।

पछि अख्तियारले त्यसलाई मुल्तबीमा राख्ने निर्णय गर्योग र थप काम गर्नका लागि बाटो खुला भयो ।

मैले त्यसको अध्ययन थालें । उक्त आयोजना एपीएस मोडलमा बनाउन लागिएको नेपालको पहिलो ठूलो आयोजना रहेछ । तर, सार्वजनिक खरिद ऐनले यसबारेमा नबोलेको हुनाले केही समस्या आएर अड्किएको रहेछ ।

पहिला यो आयोजनाका लागि हाम्रो तर्फबाट अध्ययन हुँदा १ सय ४५ मिलियन डलर (साढे १४ अर्ब रुपियाँ)को लागत तयार भएको रहेछ ।

तर, ढिलो भएका कारण महँगी बढिरहेको थियो । त्यतिबेला पनि चिनियाँ कम्पनीले ३ सय १५ मिलियन डलर (साढे ३१ अर्ब रुपियाँ)भन्दा घटीमा बनाउन सकिँदैन भनेर प्रस्ताव पेस गरेको रहेछ ।

पछि मन्त्रालयले नै पुनर्मूल्यांकन गरेर डिजाइन बनाएर लागत निकाल्दा २ सय १५ दशमलव ९  मिलियन डलर (२१ अर्ब ५९ करोड रुपियाँ) निकालेको रहेछ । त्यसमा पनि चिनियाँ कम्पनी तयार भइरहेको थिएन ।

यसमा चिनियाँ दूताबासको निकै चासो थियो । चिनियाँ राजदूतले पहिला अध्यक्षलाई गएर भेट्दा रहेछन् अनि मकहाँ भेट्न आउँथे ।

यसैका लागि एक महिनामा चार पटक उनले मलाई भेटे । एकातिर अध्यक्षको बारम्बारको दबाब, अनि अर्कातिर चिनियाँ राजदूतले ‘‘यो त हाम्रो प्रतिष्ठाको सवाल भयो’’ भनिरहेको अवस्था ।

पछि चिनियाँ कम्पनीले कुनै पनि हालतमा २ सय ६४ मिलियन डलर (२६ अर्ब ४० करोड रुपियाँ)बाट तल आउन नमाने पनि राजदूतले ‘‘घाटा भएको चीन सरकारले बेहोर्छ’’ भनेपछि उक्त सम्झौता भएको हो । (साभारःबुधवार साप्ताहिक)

प्रतिकृया दिनुहोस