सहमतिका लागि १४ असोजसम्मको समयसीमा पाएको संवैधानिक–राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिको ४ असोजको बैठकले दलहरूबीच औपचारिक र अनौपचारिक छलफल गरी सहमति जुटाउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकपछि समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले आफूहरूले सीमित समय बाँकी रहेकाले सहमति लागि अहोरात्र लागिपर्ने बताए ।

उनले समितिको अर्काे बैठक ८ असोजका लागि राखिएको र त्यस दिनसम्ममा अनौपचारिक र औपचारिक छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्न कोसिस गर्ने जनाए ।

राज्य पुनःसंरचना, शासकीय स्वरूपको निर्धारण र शक्तिको बाँडफाँड, न्याय प्रणालीलगायतका विषयमा शीर्र्ष नेता र सम्बन्धित दलसँग अनौपचारिक छलफल गर्ने जिम्मेवारी समितिले सभापति भट्टराईलाई नै जिम्मा दिएको छ ।

यस्तै, समितिका यसअघिका विवाद समाधान उपसमिति, प्रारम्भिक वार्ता समितिलाई पनि पूर्ववत् जिम्मेवारीको कार्य गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

समितिको कार्य अवधि २१ भदौमा सकिएपछि हालसम्मको प्रतिवेदन संविधानसभामा पेस गरिएको थियो । संविधानसभाको २ असोजको बैठकले सहमति भएका विषयलाई मस्यौदा समिति र सहमति हुन बाँकी विषय सम्वाद समितिमा पुनः पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस