८ असोजमा बसेको बैठकमा संवाद समिति गठन भएयता विभिन्न माध्यमद्वारा सरोकारवाला निकाय र संस्थासँग संविधान निर्माणका सम्बन्धमा गरेको वार्ता तथा छलफलबाट प्राप्त नयाँ सुझावलाई वर्गीकरण गरी विषयगत छलफल शुरु भएको छ ।

पहिलो संविधानसभामा प्रवेश नपाएका विषय, हाल छलफलको क्रममा उठेका नयाँ विषय र विभिन्न सरोकारवाला पक्षसँग भएका सम्झौताका क्रममा उठेका संविधानसम्बन्धी विषयहरुमाथि वर्गीकरण गरी छलफल शुरु भएको समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले बताए ।

समितिले प्राप्त सयौं को सङ्ख्याका ती विषयलाई वर्गीकरण गरी सम्बन्धित उपसमितिमा पठाउने र १४ असोजसम्म निरन्तर बैठकमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको भट्टराईले जानकारी दिए ।

संवाद समिति मातहतका उपसमितिले पहिचान गरेका संविधानमा रहने नवीनतम् अन्तरवस्तुको प्रावधान तथा तत्कालीन संविधानसभाअन्तर्गतको विवाद समाधान उपसमितिले दिएको सुझावमा समेत छलफल शुरु भएको छ ।

समितिको १० असोजमा बस्ने बैठकमा सहमति हुन नसकेका संविधानमा रहने जटिल विषयहरु न्यायप्रणाली, शासकीय स्वरुप र राज्यको पुनःसंरचनाका विषयमा सहमति भएका र नभएका बुँदाहरु प्रस्तुत गरिने समितिका सचिव मुकुन्दप्रसाद शर्माले बताएका छन् ।

‘विवादित विषयमा छलफल नै भएको छैन’

सम्वाद समितिको बैठकमा अन्य विषयमा गफ र छलफल भए पनि विवादित मुख्य विषयमा भने छलफल नै शुरु नभएको केही नेताहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी म्याद थपिएको लामो समयसम्म पनि दुईवटा मात्रै बैठक बसेको भन्दै प्रमुख दलहरुले सहमतिका नाममा ‘नाटक’ गरिरहेको बताउँछन् ।

समाजवादी जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रेमबहादुर सिंहले संघीयता र शासकीय स्वरुपसँग सम्बन्धित विषयमा प्रमुख दलका नेता बसेर छलफल भएको आफूले नदेखेके बताएका छन् ।

त्यस्तै संवाद समितिका सदस्य सद्भावना पार्टीका नेता लक्ष्मण लाल कर्णले पनि राजनीतिक दलहरुले अपेक्षाकृत रुपमा विवाद समाधान गर्न सक्रियता नदेखाएको बताए ।

प्रतिकृया दिनुहोस