२० असोजमा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले विपक्षीको माग अनुसार मधेस केन्द्रीत र साना दलहरुलाई समेटेर उच्च स्तरीय राजनीतिक समिति बनाई त्यसको संयोजक एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दिने सहमतिपछि संसद खुल्ने भएको हो ।

समितिको संयोजक दाहाललाई दुई महीनाको लागि मात्रै दिइएको छ । उनले शान्ति प्रकृयाका बाँकी काम पूरा भएपछि नयाँ संयोजकबारे के गर्ने भन्ने छलफल गर्ने सहमति भएको छ ।

१३ भदौदेखि संसद अवरुद्ध भएपछि विनियोजन विधेयकलगायत समसायिक निर्णय हुन सकेको छैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस