२२ असोजमा बसेको दलहरुबीचको बैठकमा अवरुद्ध संसद खोल्न पाँच बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउँने, त्यसको नेतृत्व पालैपालो गर्ने, पहिलो दुई महीना एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गर्ने, संयन्त्रको कार्यक्षेत्र शान्ति प्रकृया हुने सहमति भएको छ ।

संयन्त्रमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका तीन÷तीन र मधेसवादी दलका तीन जना प्रतिनीधि रहनेछन् । राप्रपा र नेकपा मालेबाट एक÷एक र अन्य एक दलका प्रतिनिधिका हकमा पछि निर्णय गर्ने सहमति भएको छ ।

संयन्त्रले जनयुद्धकालमा एमाओवादीको जनसरकारले पास गरेका घरजग्गा सरकारले न्यूनतम राजश्व लिएर क्रेता र विक्रेताको सहमतिमा पास गरिदिने भएको छ । यस्तै, सहीद परिवारलाई दुई लाख रुपैयाँ राहत रकम उपलब्ध गराइनेछ । यो रकम दुई किस्ता गरेर दिइनेछ।

बैठकले भारतीय मोटर नेपाल भित्राउँदा लाग्दै आएको दस्तुर घटाउने निर्णय गरेको छ । यस्तो दस्तुर दिनको चार सय रुपैयाँ लाग्दै आएकोमा बजेट वक्तब्य मार्फत दुई हजार रुपैयाँ बनाइएको थियो ।

विपक्षी दलहरुले १३ भदौदेखि संसद अवरुद्ध गर्दै आएको थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस