२० असोजमा राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भने, “अब बाबुरामजीले छिट्टै राजीनामा दिंदै हुनुहुन्छ ।” दलहरुबीच १५ दिनभित्रमा सहमति भएर राष्ट्रिय सरकार निर्माण नभए गणतन्त्र संकटमा पर्ने भन्दै उनले थपे, “यो महिनाभित्र सहमति नभए मुलुकमा ठूलो संकट आउँछ र गणतन्त्र नै कोल्याप्स हुनसक्छ, यस्तो बेला राष्ट्रपतिबाट कू हुनसक्छ ।”

उनले आगामी सरकार राजनीतिक दलको नेतृत्वमा नै हुनुपर्ने भन्दै कुनै स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा नयाँ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफ्नो पार्र्टी नरहेको प्रष्ट पारे ।

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनुपर्छ: महत

उक्त कार्यक्रमका अर्का सहभागी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रामशरण महतले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले असोज मसान्तसम्म राजीनामा नदिए राष्ट्रपतिले उनलाई हटाउनुपर्ने बताएका छन् ।

महतले भ्रष्टाचार र कुशासनमा फसेको वर्तमान सरकार गैरसंवैधानिक भएकाले असोज मसान्तसम्म प्रधानमन्त्रीले सत्ता नछोडे राष्ट्रपतिले हटाएर नयाँ सरकार निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

“वर्तमान कामचलाउ सरकारले धेरै गलत र विवादास्पद काम गरेकोले यसलाई अब धेरै समय राख्नुहुन्न”  महतले भने, “यो सरकारलाई हटाएर राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार निर्माणका लागि निश्चित समय तोकेर दलहरुलाई आव्हान गर्नुपर्छ ।”

उनले अगाडि भने “पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवालाई अक्षम भनेर निकालेजस्तै गरी राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव प्रधानमन्त्रीलाई गलहत्याउन चाहनुहुन्न तर, अब धेरै दिन कुरेर बस्न भने मिल्दैन ।” महतले राष्ट्रपति यादव भलाद्मी भएकोले मात्र वर्तमान सरकार टिक्न सकेको दाबी गरे । उनले वर्तमान कामचलाउ सरकारले  युवा स्वरोजगारको नाममा अरबौं रकम बाँडेको, पोखरा विमानस्थल निर्माणको ठेक्का दोब्बर महँगो गरेर दिन लागेको र त्रिशूली– ए जलविद्युत् निर्माणमा दुईवर्ष ढिलाइ गर्ने गरी ६० मेगावाटबाट ९० मेगावाट बनाई आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लगाए  ।

नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य रघुवीर महासेठले सहमतिको नाममा वर्तमान सरकारले सत्ताको आयु लम्ब्याउने काम मात्र गरेको टिप्पणी गरे । महासेठले भने ‘सत्ता छोड्नासाथ माओवादी नैं फुट्छ भन्ने डरले पुष्पकमल दाहालले सहमतिको नारा मात्र लगाएका हुन् ।” उनले आगामी राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका सहअध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनीले कात्तिक १५ भित्रमा पनि सहमतिको आधारमा अर्काे बजेट आउन नसके राष्ट्रपतिलाई अधिकार दिनुपर्ने बताए । उनले भने “एक पटक दलीय सहमतिको आधारमा एक तृतीयांश बजेट ल्याउँदा अनुमोदन गरेका राष्ट्रपतिलाई अब अर्को बजेट ल्याएमा अनुमोदन गर्ने नैतिक र वैधानिक अधिकार छैन ।” उनले दलहरु सहमति गरेर नयाँ सरकार निर्माण गर्न असफल भएपछि राष्ट्रपतिमा स्वतः अधिकार हस्तान्तरण हुने बताए ।

प्रतिकृया दिनुहोस