२८ असोजमा बसेको बैठकले वैज्ञानिक भूउपयोग नीति र भूमिको व्यवस्थापन, कृषिको आधुनिकीकरण र कृषकको हितलाई ध्यानमा राखेर राज्यले वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने विषयमा सहमति भई राज्यको नीति र दायित्वमा राख्ने निर्णय भएको समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईले बताए ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय आवश्यकताका लागि जमिन प्रयोग गर्दा क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै उपयोग गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ । सार्वजनिक हितको निम्ति राज्यले कसैको जग्गा अधिग्रहण गर्दा कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने विषयलाई मौलिक हकमा राखिएको छ ।

संविधान निर्माणमा सहमति गर्न बाँकी विषयहरु राज्यको पुनःसंरचना, शासकीय स्वरूप तथा न्याय र निर्वाचन प्रणालीका बारेमा समेत सामान्य छलफल भएको र दिनभरि नै प्रमुख दलसँग सहमतिका लागि प्रयास गरिने समितिका सभापति भट्टराईले बताए ।

प्रतिकृया दिनुहोस