संसदको बैठकमा सभामुखसँग समय लिएर उनले नेपालले पाउने भनिएको २७ प्रतिशत हिस्सा र  १२ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउने विषयमा प्रस्ट नपारिएको बताए । उनले भने, ‘‘आयोजनाबाट रानी जमरा कुलरिया र सूर्यपटुवा सिँचाइ आयोजना प्रभावित हुने वास्तविकतातर्फ कुनै ध्यान दिइएको छैन, यसबारे प्रष्ट पारिनुपर्छ ।’’

शर्माले सम्झौताको वास्तविक कागजात सदनमा पेस गर्नुपर्ने माग गरे । उक्त आयोजनाका कारण तल्लो तटीय र माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने समस्याका बारेमा स्पष्ट उल्लेख नगरिएको र हचुवाका भरमा सम्झौता गरिएको उनको आरोप छ ।

जीएमआरसँग ९०० मेगावाटको आयोजनामा सम्झौता भइसकेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस