संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउने जिम्मेवारी पाएको बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको समितिले संविधानसभाले दोस्रोेपटक दिएको समयसीमाभित्र पनि सहमति जुटाउन नसकेपछि सहमितको प्रयास जारी रहेको व्यहोरासहितको प्रतिवेदन संविधानसभामा पेस गर्न लागेको हो ।

सहमति हुन नसकेमा असहमतिका बुँदाहरुको प्रश्नावली तयार गरी प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने संविधानसभाको निर्देशन भए पनि समितिले प्रश्नावली भने तयार पारेको छैन ।

समितिको ३१ असोजमा बसेको बैठकपछि सभापति बाबुराम भट्टराईले सहमतिको प्रयास जारी रहेकाले सोहीअनुरुपको प्रतिवेदन संविधानसभामा पेस गर्ने र संविधानसभाले जे निर्देश गर्छ सोहीअनुरुप अघि बढ्ने बताए ।

“समितिले समय थपको माग गरेको छैन, संविधानसभाले जे निर्देश गर्छ सोहीअनुरुप अघि बढ्छौँ,” भट्टराईले भने । यद्दपी सभापति भट्टराई अझै सहमतिका लागि म्याद थप गराउने प्रयासमा रहेको बुझिएको छ ।

पछिल्लो अवधिमा समितिले जग्गाको हक भोगसम्बन्धी तथा सङ्क्रमणकालमा संविधान जारी भएको मितिले एक महिनाभित्र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नेसम्बन्धी विषयमा सहमति जुटाएको थियो ।

संविधान निर्माणको कार्यतालिकाअनुरुप असोज अन्तिमसम्म सहमति जुटाएर  १ कात्तिकबाट संविधानको मस्यौदासहित जनतामाझ जाने कार्यतालिका थियो ।

तोकिएको समयसीमाभित्र सहमति जुटन् नसकेपछि संविधान निर्माणको कार्यतालिका अब फेरबेदल हुने देखिएको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष एवम् सभासद कमल थापाले संविधान निर्माणको कार्यतालिका परिवर्तन नगरी प्रश्नावली तयार गरेर अघि बढ्नु जरुरी रहेको भन्दै समितिबाट संविधानसभाले दिएको निर्देशनको अवज्ञा भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस