समितिको सिंहदरबारमा ३१ असोजमा बसेको बैठकले विद्युत् व्यापारसँग विभिन्न विषयसमेत जोडिएको ठहर गर्दै उक्त सम्झौताको कागजात उपलब्ध गराउन  मन्त्रालय र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव(जीएमआर)सँग लगानी बोर्डले गरेको पीडीएको कागजात उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले बताए ।

सरकारले मुलुकको विद्युत् व्यापारलाई सहज बनाउन र विद्युत्भार कटौतीको समस्या हल गर्नका लागि भन्दै गत महिना भारतसँग पीटीए तथा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनालाई अगाडि बढाउने ध्येयका साथ पीडीए गरेको थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस