विगत लामो समयदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसकेको र जनप्रतिनिधिको अभावमा विकास निर्माणका कार्य अवरुद्ध हुनुका साथै आर्थिक अनियमितता बढ्दै गएकाले तत्काल स्थानीय निकाय निर्वाचनको आवश्यकता भएको उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले बताएका छन् ।

सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न र अन्तरिम संविधान, २०६३ को मूल भावना र मर्मबमोजिम समावेशी बनाउन स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ मा पहिलो संशोधन गर्न लागिएको जानकारी गराउँदै उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने, “ऐनको संशोधनलगत्तै सरकार स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने तयारीमा छ ।”

स्थानीय निकायमा देखिएको आर्थिक अनियमितता रोक्न स्थानीय निकायको आयव्ययको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट गराउने गरी ऐनमा संशोधन गर्न लागिएको जानकारी गराउँदै उपप्रधानमन्त्री सिंहले ऐनलाई अझ समावेशी बनाउन स्थानीय निकायमा महिलाको अनिवार्य सहभागिता ४० प्रतिशत हुनुपर्ने संशोधनको प्रस्ताव पेस गरेको जानकारी दिए ।

उनले भने, “नयाँ संविधान बनेपछि सोहीबमोजिमको नयाँ ऐन बनाई स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न समय लाग्ने भएकाले विद्यमान सङ्क्रमणकालको व्यवस्थापनका लागि पनि तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचन अपरिहार्य छ ।”

मुलुक सङ्घीयतामा जान लागेका बेला अहिले स्थानीय निकायको निर्वाचनको के औचित्य भन्ने जिज्ञासामा उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने, “अहिलेका स्थानीय निकाय भोलिको सङ्घीय प्रान्तमा रहने भएकाले अहिले गरिने निर्वाचन खेर जाँदैन ।”

प्रतिकृया दिनुहोस