बजेट पारित भएसँगै अन्त्य हुने परम्परा भए पनि सरकारले अन्तिम समयमा आएर मुलुकी ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक संसदमा प्रवेश गराएपछि अधिवेशन लम्बिने भएको हो ।

कम्तीमा पनि छलफलका लागि प्रस्तुत विधेयक सम्बन्धित संसदीय समितिमा पुर्‍याउनका लागि सबै प्रक्रिया पार गर्न तिहारअघिको समयावधिले नपुग्ने सभामुख सुवास नेम्वाङले जानकारी दिए ।

मुलुकी ऐनलगायत विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहेको कानूनलाई एकीकृत गर्ने उद्देश्यले सरकारले देवानीसंहिता, फौज्दारीसंहिता, फौजदारी कार्यविधि तथा देवानी कार्यविधिसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा ल्याउन लागेको छ ।

‘मुलुकी ऐन’मेटिने !

ती ऐनको निर्माणसँगै विद्यमान मुलुकी ऐन स्वतः विस्थापित हुनेछ ।

सरकारले अघि बढाएको ऐनको एकीकृत रुपलाई वैज्ञानिक र व्यावहारिक मानिए तापनि नेपालको साँच्चिकै मौलिक, व्यवहारिक र सम्पदाकै रुपमा रहेको ‘मुलुकी ऐन’को नाम नामेसी नै समाप्त गरेर अर्काे ऐन बनाउन ठीक हो कि होइन भन्ने विषयमा कानुन व्यवसायीकै बीचमा पनि मत बाझिएको छ ।

नेपालको मुलुकी ऐनलाई विश्वमै ज्यादै महत्वपूर्ण रुपमा र व्यावहारिक कानुनी दस्तावेजका रुपमा हेरिन्छ । सो ऐनमा अंशबन्डा, बहुविवाह, खोटाचलन, चोरी, दण्ड सजायदेखि अदालती बन्दबस्तीको समेत महल समेटिएको छ ।

संसद्को चालु अधिवेशनमा त्यसबाहेक अन्य विषय भने नरहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस