एमाओवादीले २ कात्तिकमा बसेको तीन दलको बैठकमा सहमतिका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली छोडेर एमालेले प्रस्ताव गरेको शासकीय स्वरुपमा जान सकिने प्रस्ताव गरेको छ । तर, एमालेले भने आफ्नै प्रस्ताव छोडिसकेको छ ।

२० असोजमा सिंहदरवारमा बसेको एमाले पदाधिकारी बैठकबाट सहमतिको लागि भन्दै घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको प्रस्ताव छाडेर संसदबाटै निर्वाचित प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाने निर्णय गरिसकेको छ । एमाओवादीले एमालेको प्रस्तावमा सहमति गरौं भन्ने प्रस्ताव राख्दा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै अस्वीकार गरिदिए ।

अहिलेकै जस्तो संसदीय प्रणाली हुनुपर्ने प्रस्ताव कांग्रेसको छ । शासकीय स्वरुप बाहेक अन्य विवादित विषयमा पनि एमाओवादी एमालेको प्रस्ताव नजिक बन्दै आएको छ । एमाले भने कांग्रेसतिर नजिक बन्दै गएको छ ।

एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले २८ असोजमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एकल जातीय बहुल संघीयताले बिखण्डनतिर मुलुक जाने भनेर घुमाउरो भाषामा बहुपहिचान युक्त नामाकरणको प्रदेश बनाउन सहमत रहेको जनाऊ दिएका छन् । तत्कालीन पार्टी उपाध्यक्ष अशोक राईले पार्टी छोड्नासाथ एमालेले बहुपहिचान झल्कने नामाकरणसहितको संघीयताको मोडल प्रस्तुत गरेका थिए ।

यता, एमाले अध्यक्ष ओलीको पछिल्ला अभिव्यक्तिहरू भने आफ्नै घोषणापत्र भन्दा फरक छ । ओलीले जातीय झल्को नआउने संघीयता हुनुपर्ने बताउँदैछन् । स्वतन्त्र न्यायलयका पक्षमा एमाले पहिलेदेखि नै कांग्रेससँग एक छन् ।

निर्वाचन प्रणालीमा पनि एमाओवादीले एमालेले भनेजस्तो मिश्रित प्रणालीमा जान सकिने संकेत दिइसकेका छन् । यसअघि, एमाओवादी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा थिए । कांग्रेस भने एमाओवादीको प्रस्तावमा सुरु देखि नै असहमत छन् ।

एमाले उपमहासचिव घनश्याम भूसाल एमाले कांग्रेसमा निर्भर बन्दै गएको स्वीकार्छन् । उनी भन्छन्, ‘‘नेतृत्वको कमजोरीले सहमतिका नाममा पार्टी आफ्नो अजेण्डाबाट टाढिदैछन् ।’’ तर, संयोग यी तीनै दलका युवा नेताहरू भने आफ्ना नेतृत्वको प्रस्तावमा सहमत छैनन् । विषेश गरेर शासकीय स्वरुपमा उनीहरु एकमत छन् ।

विगतको अस्थीर नेपाली राजनीतिबाट पाठ सिक्दै देशप्रति उत्तरदायी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले शीर्ष नेताहरुले आफु अनुकुल शासकीय स्वरुप बनाउन खोज्नु दुखद् भएको अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस