संबिधान निर्माणका विवादित बिषयहरुमा दलहरुबीच सहमति गर्ने जिम्मेवारी पाएको संबैधानिक, राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको म्याद १५ कात्तिकसम्म थप गरिएको छ । समितिको म्याद थप भएको यो तेस्रो पटक हो ।

१५ कात्तिकसम्म सहमति हुन नसके १६ कात्तिकमा प्रश्नावलीसहितको प्रतिवेदन बुझाउन समितिलाई संविधानसभाले निर्देशन दिएको छ ।

बाबुराम भट्टराई सभापति रहेको समितिलाई यसअघि ३० असोजसम्म सहमति नभए असहमतिका बुँदाहरुको प्रश्नावली बनाएर संविधानसभामा पेश गर्न निर्देशन दिइए पनि समितिले प्रश्नावली नबनाई प्रतिवेदनमात्रै बुझाएको थियो ।

दलहरुबीच संघीयता, निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुप र न्याय प्रणालीमा विवाद छ ।

समितिको म्याद थप भइरहँदा दलहरुले प्रतिवद्धता जनाएअनुसार ८ माघमा संविधान जारी गर्ने म्याद पर धकेलिने देखिएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस