अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पटक–पटक १३ जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धकले समयसीमाभित्र काम नगरेको भन्दै तत्काल खारेज गरी त्यसको जानकारी तत्काल उपलब्ध गराउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेका र लगानीसमेत भइसकेका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्न निर्देशन दिएर आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएको भन्दै समितिले किन त्यस्तो निर्देशन दिएको हो भन्ने विषयमा स्पष्ट उत्तरसहित आयोगका प्रमुख आयुक्तसँग जानकारी लिने निर्णय गरेको समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए ।

जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएर काम नगर्ने प्रवद्र्धकलाई कारबाही गर्नु जायज भएपनि कामशसुरु भइसकेका र शुरु गर्ने प्रक्रियामा रहेकालाई समेत कारबाही गर्नु र खारेजीको लागि निर्देशन दिनु कानूनीरुपमा गलत भएको समितिले ठहर गरेको छ ।

नेपाली प्रवद्र्धक बुटवल पावर कम्पनीको संयोजनमा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले लगानी गर्ने ३७.५ मेगावाट क्षमताको काबेली ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको काम अगाडि नबढेको भन्दै आयोगले केही समयपहिले अनुमतिपत्र खारेज गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

१६ कात्तिको बैठकमा धारणा राख्ने अधिकांश सांसद्हरुले उक्त जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति खारेज गर्ने सन्दर्भमा आयोगले दिएको निर्देशन गलत भएको तर्क गर्दै तत्काल निर्देशन सच्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

ताप्लेजुङ र पाँचथर जिल्लामा काबेली नदीमा निर्माण हुने उक्त आयोजनालाई अगाडि बढाउन चालु आवको बजेट वक्तव्यमा समेत व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रियरुपमा गरेको आह्वानअनुसार न्यून बोलकबोल गर्ने बुटवल पावरले उक्त आयोजना प्राप्त गरेको थियो ।

सन् २०१२ को सेप्टेम्बरमा उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको आयोजनाले एक वर्षभित्र विद्युत् खरिद सम्झौता(पिपिए) गरिसक्नुपर्ने थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समयमा निर्णय गर्न नसक्दा उक्त सम्झौता समयमै हुन सकेको थिएन । सुरुमा ३० मेगावाट क्षमतामा अगाडि बढाउन खोजिएको उक्त आयोजना पछि परियोजना विकास सम्झौता(पिडिए)मा संशोधन गरी ३७.५ मेगावाट बनाइएको थियो ।

कुल १० करोड २० लाख अमेरिकी डलर लागत रहेको आयोजनामा बुटवल पावरको २२ प्रतिशत इक्विटी रहेको छ भने सन् २०१३ नोभेम्बरमा विश्व बैंक र नेपाल सरकारबीच चार करोड डलर वित्तीय लगानी सम्झौतासमेत भइसकेको छ । यस्तै ३८ प्रतिशत आइएफसीले लगानी गर्नेछ । आयोजनाका लागि भनेर बुटबल पावरले नागरिकबाट केही शेयरसमेत उठाइसकेको छ ।

आयोजना अगाडि बढाउन जग्गा खरिदको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने २४ किलोमिटर पहँच मार्ग समेत निर्माण भइसकेको छ । हालसम्म रु ५४ करोड खर्च भइसकेको र आगामी माघबाट निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

तर आयोगले स्थलगत अवस्था र प्रगतिको अध्ययन नै नगरी आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्देशन दिएको भन्दै सांसदहरु दीपक कुईंकेल, कमला पन्त, जनार्दन ढकाल, जगदीशनरसिंह केसी, विदुर सापकोटा, गोगाल दहित, विक्रम पाण्डे, शेरबहादुर तामाङ, सुरेन्द्र पाण्डे, चन्द्रकान्त भण्डारीले आपत्ति प्रकट गरेका थिए ।

आयोजना रोक्नु हुँदैन– अर्थमन्त्री महत
समितिको बैठकमा उपस्थित अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले १९ वर्षपछि विश्व बैंक लगानी गर्न आएको सन्दर्भमा कुनै पनि हालतमा सो आयोजना रोक्न नहुने धारणा राखे ।

विभिन्न बहाना निकालेर आयोजना रोकिए त्यसले नेपालको सन्देश अन्तर्राष्ट्रियरुपमा पुनः गलत सन्देश जाने भन्दै उनले सबै खालका व्यवधान हटाउन सरकार तयार रहेको बताएका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस