सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय गोपाल पराजुली र चोलेन्दशम्शेर जबराको संयुक्त इजलासले ३० कात्तिकमा परमादेश जारी गर्दै खास पीडित पक्षका साक्षीलाई बाटो खर्च उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता गर्न, भत्ता बुझ्ने व्यक्तिको अदालतको मिशिलमा निस्सा जनिने गरी पारदर्शिता गर्न र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा लेखापरीक्षण हुँदा देखिनेगरी व्यवस्था गर्न पनि भनेको छ ।

अधिवक्ता देवकी पोखरेलले अर्थमन्त्रालयसमेत विरुद्ध गत असार महिनामा महिला हिंसाविरुद्धका अपराधमा पीडित पक्षका साक्षीलाई बाटो खर्च र सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउन माग गर्दै सो रिट दायर गरेकी थिइन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस