विभिन्न दलमा आवद्ध ४१ जना थारु सभासदले विरोध जनाउँदै असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेका हुन् । उनीहरुले संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समिति, सभामुख, विभिन्न दलका प्रमुखहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदैछन् ।

प्रदेश निर्माण गर्दा थारु बहुल क्षेत्रलाई टुक्र्याउन नहुने, पूर्ण समानुपातिक नभए मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्नेलगायत माग राखिएको छ । सात प्रदेशसहितको कांग्रेस–एमालेको साझा प्रस्तावमा दुवै दलका सभासदहरुले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

जसमा कांग्रेसका ६ र एमालेका ९ जना थारु सभासद पनि छन् । एमालेका केन्द्रीय सदस्य नागेन्द्र चौधरीले जनआन्दोलन, पार्टी निर्णय र घोषणापत्र विपरित प्रदेशको खाका तयार पारिएकाले आन्दोलन थालिएको बताए ।

जातीय गन्ध आउने प्रदेश नबनाउने नीति अख्तियार गरेको एमालेले आफ्ना सभासदहरुलाई त्यस्तो अभियानमा नलाग्न बारम्बार सचेत गराउँदै आएको छ । तर, केन्द्रीय सदस्य तथा सभासद वैजनाथ चौधरीले संविधानसभामा पार्टीको ह्वीप नचल्ने बताए । उनले भने, ‘‘पार्टी अध्यक्षले घोषणापत्र विपरित सम्झौता गर्दै हिड्ने, बैठक नराख्ने अनि ४ प्रदेशको कुरा गर्दै पार्टी नीति विपरित सम्झौता गर्नुभएकाले आन्दोलनमा लागेका हौं ।’’

उनले पार्टीको ह्वीप अध्यक्षले नै उल्लङ्घन गरेकाले आफुहरु आन्दोलनमा लाग्न स्वतन्त्र भएको बताए । यता, एमाले सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले थारु सभासदको आन्दोलनबारे कुनै जानकारी नभएको बताए ।

प्रतिकृया दिनुहोस