सुशासन समितिको बैठकले राहदानी लिने प्रक्रिया असाध्यै झन्झटिलो भएको र सेवाग्राहीले निकै दुःख पाएको भन्दै मुलुकका जुनसुकै स्थानबाट पनि आवश्यक कागजात पेस गरेर फर्म भर्न पाउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको समितिका सभापति शेरधन राईले जानकारी दिएका छन् ।

समितिले अनलाइनबाट फर्म भर्न पाउने व्यवस्था लागू गर्नका लागि मन्त्रालयलाई तीन महिनाको समयसीमा प्रदान गरेको छ ।

मुलुकका २५ जिल्ला र नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रालयमा रहेको राहदानी विभागबाट राहदानी लिन पाउने व्यवस्था भएपनि ठूलो भीडका कारण सेवाग्राहीले समस्या भोग्दै आएका छन् ।

राहदानी विभागमा दैनिक हजारौँको सङ्ख्यामा राहदानी लिन खोज्नेहरूको भीड भएपनि मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था गर्न नसक्दा मुलुककै प्रतिष्ठामा समेत प्रश्नचिन्ह लागेको भन्दै समितिले समस्या समाधानको तथ्यपूर्ण विकल्प प्रस्तुत गर्न निर्देश गरेको छ ।

राहदानी विभागमा शौचालयको उचित प्रबन्ध नभएको, खानेपानी, प्रतिक्षालयको समेत उचित व्यवस्था नभएको बारेमा पनि जानकारी गराउन मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनले सन् २०१५ को अन्त्यसम्म हस्तलिखित राहदानी विस्थापन गर्न गरेको आग्रहअनुसार आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

समितिले राहदानी वितरण प्रक्रियालाई पाँचवटै विकास क्षेत्रमा विस्तार गर्न समेत परराष्ट्रलाई निर्देशन दिँदै त्यसको लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति तथा सामग्रीहरूबारे छलफल गरेर समितिमा यथाशीघ्र प्रतिवेदन पेश गर्न आग्रह गरेको छ ।

त्यसका लागि गृह, अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयले आपसमा समन्वय गरेर अध्ययन गर्न र प्रतिवेदन पेस गर्नसमेत समितिले आवश्यक निर्देश गरेको सभापति राईको भनाइ छ ।

समितिको बैठकमा उपस्थित परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले साधन र स्रोतको अभावमा प्रभावकारीरूपमा राहदानी वितरण गर्न नसकिएको तथा जनताले दुःख पाएको स्वीकार गरे ।

अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गरेर बजेट थप गर्न आग्रह गरिएको जानकारी गराउँदै मन्त्री पाण्डेले आगामी दिनमा राहदानी वितरण प्रक्रिया सहज हुने बताए ।

हालसम्म १५ लाख नेपालीले मेसिनले अध्ययन गर्ने राहदानी लिएको र अझै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका २० लाख भन्दा बढी नागरिकलाई उक्त राहदानी वितरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

राहदानी विभागलाई दुई सत्रमा चलाइएको भएपनि जनशक्ति, साधन तथा स्रोतको अभावमा सोचेजति सहज ढङ्गले राहदानी वितरण गर्न नसकिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

रासस

प्रतिकृया दिनुहोस