संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि संविधानसभा बैठकमा छलफल चलिरहेको छ । संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङलाई समितिले प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले समावेशितासहितको संसदीय शासकीय व्यवस्था उपयुक्त भएकाले समयमै सहमति गरेर ८ माघमा संविधा जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रादेशिक विभाजन, शासकीय स्वरुप, सङ्घीयताको विषयमा आफूहरुले पेश गरेको प्रस्ताव नै वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ भएको उनको तर्क छ । उनले भने, “राज्य पुनःसंरचनाको सन्दर्भमा पेश गरिएको सात प्रदेशको प्रस्तावलाई जनताले स्वीकार गरेका छन् । ”

नेकपा एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले सात प्रदेशको अवधारणा, दलित, महिला ,जनजातिका अधिकार सुनिश्चित गर्दै अगाडि जान गरिएको प्रस्ताव भएको धारणा राखे । शान्ति प्रक्रिया र विगतका सहमतिले आत्मसात् गरेको प्रक्रियाका आधारमा नै सहमतिको कुरा गरिएको भए पनि सहमति नै नभएको अवस्थामा भने प्रक्रियाका आधारमा संविधान जारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

एमाओवादी नेता कृष्णबहादुर महराले सत्तापक्षले मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको आरोप लगाए । विगतमा भएका आन्दोलनको निष्कर्षमा अन्तरिम संविधान बनेकाले संविधानमा सबैको भावना स्वीकार गरिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

संवाद समितिको प्रतिवेदन संविधानसभामा जानकारीका लागि आएको तर्क गर्दै उनले प्रतिवेदन प्रक्रियामा प्रवेश गर्नका लागि नआएको बताए ।

प्रतिकृया दिनुहोस