संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदनमाथि २९ मंसीरदेखि भइरहेको छलफलका क्रममा सभासदहरुले संविधान जारी गर्नु पर्ने मिति नजिकिंदै जाँदा दलहरुबीच ध्रुविकरण बढदै गएकोमा  चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले ३ पुसको बैठकमा शीर्ष नेताबीच सहमति नभई रस्साकस्सी बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

सभासदहरुले प्रतिवेदनका पक्ष र विपक्षमा बहस गर्नु निरर्थक भएको भन्दै ८ माघमा कुनै हालतमा संविधान जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कांग्रेसका नेता धनराज गुरुङले सहमति गर्न विलम्ब गर्न नहुने भाषण गर्ने नेताहरूले संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति नगरेकामा खेद प्रकट गर्दै मतदानबाट तोकिएकै समयमा संविधान जारी गर्नुपर्ने बताए ।

एमालेका भरतमोहन अधिकारीले सहमति नभए प्रश्नावली तयार गरेर संविधानसभामा प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका पालना नभएकाले पूर्ण सभाबाटै त्यसलाई निरुपण गराँै भन्दै समय घर्किसकेकाले समस्याको गाँठो फुकाउन संविधानसभा अध्यक्षले नेतृत्व गर्नुपर्ने बताए । उनले गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी लोकतन्त्रलगायत विषयमा सहमति भइसकेकाले विवाद नबल्झाउन आग्रह गर्दै विज्ञहरूलाई प्रदेशको नाम र सीमाङ्कन गर्ने जिम्मा दिएर सहमति कायम गर्न सकिने बताए ।

एमाओवादीका अग्निप्रसाद सापकोटाले इतिहासबाट पाठ सिक्न नसकेको र युगान्तकारी परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न नसकिएको, अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनालाई बेवास्ता गरिएको, विगतका सम्झौता पालना नगरिएकामा आपत्ति प्रकट गर्दै संवाद तथा सहमति समितिमाथि निरन्तर प्रहार भएको गुनासो गरे ।

राप्रपा नेपालका गणेश थापाले सहमतिको कुरा गरे पनि सहमति नभएको अवस्थामा नयाँ बाटो तय गरेर तोकिएको समयमा संविधान जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै दलहरु मिल्न नसके जनमत सङ्ग्रहमा गएर भए पनि विवादित विषयको समाधान गर्न आग्रह गरे ।

प्रतिकृया दिनुहोस