-सइन्द्र राई

प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा ४ पुसमा बसेकाे कांग्रेस र एमालेकाे बैठक । तस्वीर: अानन्दराम डंगाेल

३ पुस दिउँसो नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेटेलगत्तै बोलाइएको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ‘सहमति बिगार्ने गरी अभिव्यक्ति नदिन’ मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिए । दुईचार दिनभित्रै दलहरू सहमतिमा पुग्न सक्ने संकेत गर्दै कोइरालाले यो सरकार संविधान निर्माणमा सहजीकरण गर्न बनेकाले सबै मन्त्रीहरूको एउटै बोली हुनुपर्ने स्मरण गराएका थिए । बालुवाटारस्थित आफ्नो सरकारी निवासमा दाहालसँग प्याकेजमा सहमति खोज्नुपर्ने प्रस्ताव राखेर सिंहदरबार पुगेका कोइरालाले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा राष्ट्रिय सरकारको प्रसंग समेत उठाए ।

कोइरालासँग भेटेलगत्तै एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले पनि ‘संविधान निर्माणमा गम्भीर छलफल आवश्यक भएको’ भन्दै २८ मंसीरदेखि जारी केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगित गरेर एमाओवादीसम्बद्ध मोर्चाहरूको बैठक बोलाए । त्यो बैठकमा मोर्चामा आबद्ध एकल जातीय पहिचान पक्षधर संविधानसभाभित्र र बाहिरका साना दलहरूले दाहालले आफूहरूलाई धोका दिन खोजेको भन्दै छुट्टै मोर्चामार्फत आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिए । भोलिपल्ट ४ पुसमा बसेको कांग्रेस र एमालेको छुट्टै बैठकले सहमतिका लागि गम्भीर र निर्णायक छलफल शुरू गर्ने निर्णय ग-यो ।

पछिल्लो दुई दिनका यी घटनाक्रमले लामो समयपछि संविधानसभाभित्र प्रवेश गरेको संविधान निर्माणको बहसलाई निष्कर्षमा पु¥याउने गरी प्रमुख दलहरू सहमति उन्मुख भएको संकेत गरेका थिए । जसले संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले संविधानका विवादित विषय सुल्झउन नसकी विवरणात्मक प्रतिवेदन १९ मंसीरमा संविधानसभामा बुझए पनि त्यसयता दलहरूबीच भएका छलफल र संविधानका विवादित विषयमा जुटेका अनौपचारिक समझ्दारी पनि सहमतितर्फ उन्मुख देखिए । तर, ५ पुसको घटनाले सत्तारुढ दलहरु सहमति नजुटे बहुमतको संविधान जारी गर्नेतिर लागेका छन्, भने एमाओवादीलगायतका दलहरुले ६ असोज विहान बैठक बसेर आन्दोलनको तयारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सहमतिको आशा

संविधानका प्रमुख विवादित विषय संघीयता, न्यायप्रणाली र निर्वाचन प्रणालीमा लगभग सहमति जुटेको र शासकीय स्वरुपबारे पनि कांग्रेस र एमाओवादीले ‘बीचको बाटो’ हिंड्ने संकेत गरेकाले सहमतिमै संविधान आउने आशा अझै कायमै रहेको एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवाली बताउँछन् । एमाओवादीले एक्कासि राष्ट्रपतीय प्रणालीको अडान दोहो-याएको र अध्यक्ष दाहालले संविधान घोषणापछि आफू राष्ट्रपति हुनुपर्ने माग राखेपछि चाहिं २२ मंसीरपछि दलहरूबीच बनेको मोटामोटी सहमति अलमलमा परेको छ ।

पार्टीको आन्तरिक विवाद मिलाउन बाबुराम भट्टराईलाई अध्यक्ष दिने ‘सहमति’ गरेका दाहालले आफूलाई राष्ट्रपतिको प्रस्ताव आएको भन्दै घुमाउरो भाषामा कांग्रेस–एमालेसँग ८ माघपछिको शक्ति समीकरणबारे ‘बार्गेनिङ’ नमिलेको बताएका थिए । तर, कांग्रेस–एमालेबाट ‘ग्रीन–सिग्नल’ नपाएको झेंकमा दाहालले संविधानका विषयमा लचक भए पनि राष्ट्रपतीय प्रणाली छोड्न नसकिने प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीमा राखेपछि २९ मंसीरदेखि शुरू संविधानसभा बैठक सभासद्हरूले आफ्नो धारणा राख्नेमै सीमित भइरहेको छ ।

तर, २ जेठ २०६९ मा पार्टीले गरेको भूल दोहो¥याउन नहुने भन्दै केन्द्रीय कमिटी बैठकमा संविधान नबनेको अपजस पार्टीले लिन नहुने दबाब बढेपछि दाहाल शासकीय स्वरुपमा पनि ‘बीचको बाटो’ हिंड्ने मनस्थितिमा पुगेको बताइन्छ । एमाओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझी भन्छन्, “अन्तरवस्तुमा ठूलो विवाद छैन, ८ माघमा संविधान ल्याउने गरी सहमति गर्न तयार छौं ।” संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो प्रमुख सत्तारुढ दल कांग्रेसभित्र पनि संविधानका विषयमा पार्टीले लिएको अडानमा लचिलो बन्नुपर्ने दबाब बढेको छ । केही दिनका लागि भनेर २५ मंसीरमा स्थगित कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा अधिकांश नेताहरूले आवश्यक पर्दा शासकीय स्वरुपमा पार्टीले लिएको अडान छोड्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । कांग्रेस अहिलेकै संसदीय व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने अडानमा छ भने एमाओवादी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीको अडानमा छ ।

संविधानका अन्य विवादित विषयमा दलहरूले राखेका अडान पनि साँघुरिंदै गएकाले शीर्ष नेताहरूले चाहेमा ८ माघमै संविधान जारी गर्न सकिने संभावना देख्ने विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ संविधानका अन्तरवस्तुभन्दा संविधान जारी भएपछिको आफ्नो ‘पोजिसन’ बारे कुरा नमिल्दा सहमति हुननसकेको बताउँछन् ।

सत्तामोहको आरोप लाग्ने डरले शीर्ष नेताहरू सत्ता समीकरणबारे खुलेर नबोलेको, अन्तरवस्तुलाई कारण देखाएर संविधानसभालाई बन्धक बनाइरहेको र शीर्ष नेताहरूबीच एक्लाएक्लै हुने भेटमा चाहिं ८ माघपछिको सत्तासमीकरणबारे मात्र छलफल हुने गरेको एमालेका एक नेता बताउँछन् ।

विश्लेषक श्रेष्ठ पनि सत्ता समीकरणमा कुरा नमिलेकै कारण शीर्ष नेताहरूले विषयकेन्द्रित छलफलमा मन नलगाएको ठान्छन् । सत्तासमीकरणबारे कुरा नमिल्दा संविधानसभाको बैठक मात्र नभएर पछिल्लो समय दलहरूबीचका अनौपचारिक बैठक समेत अनिर्णित बन्दै गएका छन् । नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली भन्छन्, “प्रमुख दलहरूदेखि मधेशकेन्द्रित दलहरूमा समेत सत्ता बार्गेनिङको अडान कायमै रहेकाले निर्णय हुननसकेको हो, सहमति नहुनुपर्ने कुनै कारण छैन ।”

सहमति नजुटे बहुमत

दलहरूले गत संविधानसभा निर्वाचनमा एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने भनेर चुनावी घोषणापत्रमा जनाएको प्रतिबद्धता एवम् संविधानसभाले बनाएको कार्यतालिका अनुसार संविधान जारी गर्ने ८ माघ आउन अब ३२ दिन बाँकी छ । संविधानसभा नियमावली अनुसार सहमति जुटेको करीब पाँच महीनापछि मात्रै पूर्ण संविधान आउन सक्ने व्यवस्था भएकाले ८ माघमै संविधान ल्याउन अहिलेको कार्यतालिका संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कांग्रेस, एमालेलगायतका दलहरू सहमतिका लागि प्रयासरत रहे पनि सहमति नजुटे नियमावली र कार्यतालिका संशोधन गरेर र प्रक्रिया (बहुमत) बाट भए पनि संविधान ल्याउने मनस्थितिमा देखिएका छन् । कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसी भन्छन्, “संविधानसभालाई बन्धक राखिरहन नसकिने भएकाले पुस पहिलो हप्ताभित्र पनि सहमति नजुटे मतदानमा गएर भए पनि संविधान जारी गर्नुपर्छ ।”

आफ्नो पक्षमा दुईतिहाइ बहुमत रहेकाले नियमावली संशोधनलाई पनि कांग्रेस–एमालेले समस्या ठानेको देखिंदैन । पूर्ण सहमति नजुटे पनि अधिकतम सहमति जुटाउन एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूसँग सहमतिको प्रयास भइरहे पनि एमाओवादी सहमतिमा आउनुसाटो धम्कीको शैलीमा देखिएको एमाले उपाध्यक्ष रावल बताउँछन् । उनी भन्छन्, “संविधान बनेपछि फेरि संशोधन गर्न सकिन्छ, तर मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बन्नबाट जोगाउन बहुमतबाट भए पनि संविधान जारी गर्नुपर्छ ।” एमालेले केन्द्रीय कमिटी बैठकबाटै सहमति नजुटे बहुमतबाट भए पनि ८ माघमै संविधान ल्याउनुपर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ ।

एमाओवादी नेता रायमाझ्ी भने मतदानमा जान पनि सहमति हुनुपर्ने भएकाले सहमतिबेगर संविधान बन्न नसक्ने दाबी गर्छन् ।
सहमति पनि नजुट्ने र बहुमतीय प्रक्रिया पनि अवलम्बन नगर्ने हो भने संविधानसभा पुनः अनिर्णयको यात्रातिर लाग्ने विश्लेषक श्रेष्ठ बताउँछन् । उनी संविधानसभाले निर्धारित मितिमा संविधान निर्माण गर्न नसके केही नेताहरूलाई लाभ मिले पनि दलहरूमाथिको विश्वसनीयता गुम्दै जाने खतरा देख्छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस