-सइन्द्र राई

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग ३ पुसमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भेटघाटपछि बदलिएको राजनीतिक घटनाक्रम दुईदिन पनि राम्ररी टिक्क सकेन ।

जसले निर्धारित ८ माघमा सहमतिबाट संविधान बन्ने संभावना न्यून देखिएको छ ।

एमाओवादीले संविधान निर्माणका विषयमा गम्भीर छलफल गर्ने भनेर २८ मंसीरदेखि जारी केन्द्रिय कमिटी बैठक स्थगित गर्नु र ४ पुसमा कांग्रेस–एमालेले पनि एमाओवादीसँग निर्णायक वार्ता गर्ने निर्णय गरेपछि पलाएको आसा क्षणभरमै भत्कियो ।

सहमतिका लागि भएको यो पछिल्लो प्रयास बिफल भएपछि दुवै पक्षका नेताहरू एकअर्काप्रति आक्रोसित देखिएका छन् ।

६ पुसमै एमाओवादी सम्बद्ध १९ दलीय मोर्चाले संघर्षका कार्यक्रम तय मात्रै गरेनन्, ओलीप्रति दाहाल व्यक्तिगत रुपमै आक्रोसित देखिए ।

संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई आफ्नो आन्दोलनबारे जानकारी गराएर निस्कदै दाहालले भने, ‘‘ओली देशको ठेकेदार र महाराजा हो ?’’

यता, एमालेका बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले कसैले धम्क्याउँदैमा नडराउने बताए ।

२९ मंसीरदेखि जारी संविधानसभा बैठकमा कांग्रेस र एमालेका सभासदहरुले ८ माघमा सहमति नजुटे पनि बहुमतकाे संविधान बन्नुपर्ने धारणा राखिरहेका छन्, जसका लागि दुई तिहाई मत जुट्ने दावी गरिरहेका छन् ।

यसले प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा ५ पुसमा गम्भीर भनिएको छलफल शुरु नहुँदै शुरु भएको आरोप–प्रत्यारोपले  प्रमुख दलहरुबीचको दूरी झनै बढाएको देखिन्छ ।

किन भएन सहमति ?

५ पुसमा बोलाइएको बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले आफुहरुलाई हेपेको भन्दै एमाओवादी नेताहरु बाहिरिनुको अर्थ नरहेको कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेल बताउँछन् । उनले भने, ‘‘छलफल शुरु नै नभई भएको ठट्टाकै भरमा एमाओवादी नेताहरु बाहिरिए ।’’

कांग्रेस–एमालेले दुई तिहाईको बलमा पेलेर जान खोजेकाले बैठक छोडेको एमाओवादी नेताहरुले बताएका छन् । तर, बैठकमा सहभागी एक नेता भन्छन्, ‘‘सँधै उखानटुक्का जोडेर व्याङ्ग्यात्मक अभिव्यक्ति दिने आदतका ओलीको प्रस्तुति उक्त दिन तुलनात्मक नरम नै थियो ।’’

शीर्ष नेताहरुबीच हुने भनिएको छलफल भत्कनुलाई प्रमुख दलका नेताहरु नै आश्चार्य मान्दैनन् ।

कांग्रेसका युवा नेता धनराज गुरुङ भन्छन्, ‘‘संविधानका अन्तरवस्तुका लागि छलफल भएकै थिएन, अनि कसरी सहमति जुट्छ ?’’ संविधानसभा बैठकमै उनले सत्ताको भागबन्डा चाँडो मिलाउन शीर्ष नेताहरुलाई आग्रह गरेका थिए ।

एमालेका केन्द्रिय सदस्य यज्ञराज सुनुवारले नयाँ संविधानका अन्तरवस्तुमा नभई अरु नै कुराले सहमति जुट्न नसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘‘पदमा भागबन्डा नमिलेको कुरा भन्न डराउँने र संविधानका विषयवस्तुलाई आवरणमा देखाउनाले संविधान बन्न सकेको छैन ।’’

एमाओवादीबाट सभासद बनेका श्याम श्रेष्ठ विषयकेन्द्रित छलफलमा गम्भीर नहुनुले नेताहरुको नियत प्रष्ट पार्ने बताउँछन् । श्रेष्ठ भन्छन्, ‘‘नेताहरू घण्टौं आफ्ना कुरा राख्ने अनि अरुको कुरै नसुन्ने गर्छन्, यसलाई छलफल कसरी भन्ने ?’’

यसअघि, २२ मंसीर, ६ मंसीर, १८ कात्तिक र १४ भदौमा सहमति नजिक पुगेर पनि बैठक निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन । सकेसम्म लचकता अपनाउने निर्णय गरेका दलहरुले लिएको अडान पनि खासै टाढा नदेखिएकाले ८ माघपछिको भूमिकाबारे नेताहरु प्रष्ट नभएकाले संविधानसभा बन्धक भएको  श्रेष्ठ बताउँछन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस