संविधानसभामा संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा समति समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल जारी छ । ७ पुसमा बसेको बैठकमा पनि विभिन्न दलका सभासदले आ–आफ्नै अडान दोहोर्‍याए ।

बैठकमा सभासद आनन्दप्रसाद ढुंगाना, भीम आचार्य, हितराज पाण्डे, भाष्कर भद्रा, जयन्त चन्द, उषा यादव, शेरबहादुर तामाङ लगायतले आ–आफ्ना विचार प्रस्तुत गरे ।

आनन्दप्रसाद ढुंगाना (नेपाली कांग्रेस)

–नेपाली जनताका सामु गरेको प्रतिबद्धताअनुसार ८ माघमा संविधान जारी गर्नुको विकल्प छैन ।

–सहमतिका आधारमा नै संविधान जारी गर्न दलहरुले हदैसम्मको प्रयत्न गर्नुपर्छ ।

–संविधानसभाबाट संविधान बनेन भने कांग्रेस र एमालेले मात्र भागिदार हुने होइन, त्यसमा सबै दलको उत्तिक्कै दोष हुनेछ ।

भीम आचार्य (नेकपा एमाले)

–संविधान निर्माणका लागि भन्दै आठ वर्षभन्दा बढी समय व्यतित भयो, यसपटक कुनै पनि हालतमा संविधान जारी गर्नुपर्छ ।

–केही शीर्ष नेताले संविधानसभालाई बन्धक बनाएका छन् ।

–शीर्ष नेताले सभासदलाई काम गर्न दिएनन् ।

हितराज पाण्डे (एमाओवादी)

–प्रक्रियामा गएर संविधान जारी भए हामीलाई स्वीकार्य हुन्न ।

–संविधान निर्माणको लागि सत्तारुढ दलले विशेष पहल गर्नुपर्नेमा गणितीय आधारमा नै पेलेर अगाडि जाने दुष्प्रयास हुँदैछ ।

–सबैले स्वीकार गर्ने संविधान जारी गर्नकै लागि सहमति आवश्यक भएको हो ।

भाष्कर भद्रा ( राप्रपा नेपाल)

–ठूला राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको अकर्मण्यताले संवाद समिति असफल भएको छ ।

–विवादित विषयलाई जनमत संग्रहमा लगेर टुंगाऔं ।

जयन्त चन्द (राप्रपा)

–सहमति जुटेन भने प्रक्रियामा गएर भए पनि संविधान जारी गरौं ।

–सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने गरी राज्यको पुनःसंरचना गर्नुपर्छ ।

उषा यादव (मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल)

–कांग्रेस–एमालेले जबरजस्ती बहुमत र अल्पमतको कुरा गरिरहेका छन् ।

–सहमतिको आधारमा संविधान जारी हुनुपर्छ ।

शेरबहादुर तामाङ (नेकपा एमाले)

–सहमति हुन नसके प्रक्रियामा जानुपर्ने, विवादित विषयलाई पुनः संवाद समितिमा पठाउने कुरा जायज होइन ।

–समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, सर्वस्वीकार्य राज्य पुनःसंरचना र राजनीतिक स्थिरता सहितको शासकीय स्वरुप अपनाउनुपर्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस