समाचारबुधबार, पौष ९, २०७१

सामाजिक सुरक्षाकाे भत्तामा कर्मचारीको लूट

हिमालखबर

१६ मंसीर २०४६ मा ५१ वर्षको उमेरमा मृत्यु भएका जाजरकोटको लहँ–५ का बले बोहराको नाममा अहिलेसम्म वृद्धभत्ता निकासा भइरहेको छ। उनकी पत्नी मैमाकुमारी बोहरा (७१) मरिसकेका पतिको नाममा अरूले भत्ता बुझेर खाइरहेको सुनेर आश्चर्यचकित छिन्। उनी भन्छिन्, “मरेका मान्छेको नाममा समेत पैसा निकालेर खाने को पापी होला?” पाँच वर्षअघि मृत्यु भएकी लहँ–४ की सेतुदेवी रावलको नाममा पनि भत्ता वितरण भइरहेको छ। लहँ गाउँ विकास समितिले जिल्ला विकास समितिमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को मंसीर–असारसम्मको सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धी अभिलेखमा भत्ता पाउने धेरै नाम फर्जी भेटिएका छन्। आठ महीनामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत गाविसमा पुगेको रु.२० लाख ८६ हजारमध्ये करीब आधा रकम गाविस सचिव, मुखियालगायतका कर्मचारीले बाँडेर खाएको देखिन्छ। भत्ता पाउने व्यक्तिको दुइटा विवरण बनाएर एउटा गाउँमा देखाउने र अर्को जिविसमा बुझाउने गरेको गाविसकै एक कर्मचारी बताउँछन्।

२५ वर्षअघि मृत्यु भएका श्रीमान् बले बोहराको नागरिकता देखाउँदै श्रीमती मैमाकुमारी बोहरा।

१६ मंसीर २०४६ मा ५१ वर्षको उमेरमा मृत्यु भएका जाजरकोटको लहँ–५ का बले बोहराको नाममा अहिलेसम्म वृद्धभत्ता निकासा भइरहेको छ।

उनकी पत्नी मैमाकुमारी बोहरा (७१) मरिसकेका पतिको नाममा अरूले भत्ता बुझेर खाइरहेको सुनेर आश्चर्यचकित छिन्। उनी भन्छिन्, “मरेका मान्छेको नाममा समेत पैसा निकालेर खाने को पापी होला?”

पाँच वर्षअघि मृत्यु भएकी लहँ–४ की सेतुदेवी रावलको नाममा पनि भत्ता वितरण भइरहेको छ। लहँ गाउँ विकास समितिले जिल्ला विकास समितिमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को मंसीर–असारसम्मको सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धी अभिलेखमा भत्ता पाउने धेरै नाम फर्जी भेटिएका छन्।

आठ महीनामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत गाविसमा पुगेको रु.२० लाख ८६ हजारमध्ये करीब आधा रकम गाविस सचिव, मुखियालगायतका कर्मचारीले बाँडेर खाएको देखिन्छ। भत्ता पाउने व्यक्तिको दुइटा विवरण बनाएर एउटा गाउँमा देखाउने र अर्को जिविसमा बुझाउने गरेको गाविसकै एक कर्मचारी बताउँछन्।

वर्षौंसम्म मृत्युदर्ता नगर्ने, गाउँमा नभएका र दोस्रो बिहे गरेका महिलालाई ‘एकल’ को सूचीबाट नहटाउने र गलत विवरण पेश गरेर रकम निकाल्ने गरेको पाइएको छ।

लहँ–४ की सेतुदेवी रावलको २०६६ मा मृत्यु भएपछि तत्कालीन गाविस सचिव लमबहादुर खड्काले परिचयपत्र रद्द गरी आफन्तलाई वृद्धभत्ता बन्द गरेको जानकारी गराएका थिए।

तर, भत्ता पाउनेको सूचीबाट चाहिं नाम नहटाई उनको नाममा आउने रकम आफैं निकाले। “सचिवले बज्यैको परिचयपत्र क्यान्सिल गरी हाम्रो आँखामा छारो हालेछन्” सेतुदेवीका नाति केशव रावलले भने, “पाँच वर्षअघि वितेकी बज्यैको नाममा अहिलेसम्म रकम निकालेर खानेलाई कारबाही हुनुपर्‍यो।”

बदमासी नै बदमासी

लहँ–६ का कमारो खत्रीको १५ पुस २०६७ मा मृत्यु भएपछि उनको नाममा रहेको जग्गा अंशबन्डा गर्न छोराहरूले ५ असार २०७० मा गाविसमा मृत्युदर्ता गरे, अंशबण्डामा मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र चाहिने भएकोले। उनको नाममा अहिले पनि वृद्धभत्ता वितरण भइरहेको गाविसले जिविसमा बुझाएको विवरणले देखाउँछ।

१५ वर्षअघि मृत्यु भएका लहँ–२ का कर्णबहादुर कामी, जसन्ते कामी, जमे कामी, पाँच वर्षअघि मृत्यु भएका लहँ–८ का भुटे दमाई, तीन वर्षअघि वितेका लहँ–१ का मोतीकला पुन र लहँ–४ का हीरा रावल, एक वर्षअघि वितेका लहँ–३ का आशिराम खत्री, लहँ–७ की समुद्री खत्रीको नाममा समेत भत्ता बाँडिएको छ।

लहँबाट केही समयअघि सरुवा भएका गाविस सचिव दीपक सुनार आफूअघिका सचिवले मृतकहरूको लगत कट्टा नगर्दा समस्या देखिएको र त्यसलाई नसच्याउँदा गल्ती भएको बताउँछन्।

लहँ–५ वोउसेखोलामा जेष्ठ दलित, एकल महिला र जेष्ठ नागरिकको नाममा सार्की कामी, वैसाखी चनारा, तिर्सा वादी, कैली कामी, रतिदेवी खड्काले भत्ता बुझेको गाविसको विवरणमा उल्लेख भए पनि त्यहाँ चनारा, वादी लगायतका जातिको बसोबास नै छैन।

अक्षर नचिन्ने लहँ–४ सार्कीवाराका डिल्ले सार्कीले हस्ताक्षर गरेर ज्येष्ठ दलित भत्ता बुझेको गाविसको विवरणमा उल्लेख छ। दुई वर्षअघि गाविस कर्मचारीले आफ्नो नाम र फोटो खिचेर लिए पनि अहिलेसम्म आफूले एकसुको नपाएको डिल्ले बताउँछन्।

लहँ–४ का गंगालाल गौतम, जसुदा गौतम, योगमाया शर्मा, पम्फा रावल, लहँ–२ का कृतिबहादुर रावलका नाममा वर्षेनि रकम निकासा हुँदै आए पनि उनीहरूले अहिलेसम्म रकम नपाएको बताएका छन्। लहँ–२ थाप्लाकी कस्तुरा कामी भन्छिन्, “मेरो नाममा तीन वर्षदेखि भत्ता आइरहेको थाहा पाएपछि सोध्न गएँ, गाविसका कर्मचारीले चार महीनाको लैजाऊ भने।”

स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ताहरू मृत्यु भएका र गाउँमै नभएका व्यक्तिको विवरण जिविसमा पेश गर्ने र उनीहरूको नाममा आफैं रकम निकाल्ने काम पहिलेदेखिकै सचिवहरूले गर्दै आएको बल्ल थाहा पाएको बताउँछन्।

लहँ मात्र हैन, जाजरकोटका ३० वटै गाविसमा सचिवले रकम निकालेर समयमै नबाँडी लामो समय आफ्नो खातामा राख्ने, सबै रकम एकै पटक नदिने, रकम कम आएको भन्दै आधा मात्र दिने गरेको जेष्ठ नागरिकहरूको गुनासो छ।

जाजरकोटमा हरेक वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत रु.७ करोड आउँछ। स्थानीय विकास अधिकारी ज्ञानराज पाण्डे भन्छन्, “भर्खरै जाजरकोट आएको छु, सबै कुरा अध्ययन गरी दोषीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनेछु।”

प्रकाश पन्त, जाजरकोट

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...
हिमालखबर जनमतको अन्तिम नतीजा साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमाल को आगामी अंकमा प्रकाशित गरिनेछ ।*/?>