सांसदहरूले सरकारी जागिरको उमेर हद ५८ वर्षबाट बढाएर ६० पु-याउनुपर्ने लोकसेवा आयोगको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै त्यसलाई घटाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

व्यवस्थापिका–संसदअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा आयोगका पदाधिकारीहरूलाई सांसदहरूले बजारमा सूचना प्रविधिको पर्याप्त ज्ञान भएका युवा पुस्ता बेरोजगार रहेकाले उनीहरूलाई सरकारी सेवामा स्थान दिनका लागि पनि उमेर हद बढाउन नहुने सुझाएका हुन् ।

आयोगका सचिव विष्णु लम्सालले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ वर्षबाट ६० पु-याउनुपर्ने आयोगको सुझाव सिफारिसको कार्यान्वयन नभएको बताए ।

सांसदहरूको सरकारी सेवमा उमेर हद घटाउनुपर्ने सुझावका सम्बन्धमा आयोगका सदस्य टीकादत्त निरौलाले नेपालीको औसत आयु बढ्नुका साथै नागरिकप्रतिको राज्यलाई दायित्वलाई कम गर्न पनि उमेर हद ६० पु-याउन आयोगले सिफारिस गरेको स्पष्ट पारे ।

सांसदहरूले सरकारी निकायमा जनशक्ति पूर्तिका लागि एक मात्र निष्पक्ष, भरपर्दाे र विश्वसनीय संस्थाका रुपमा आयोग रहेको बताउँदै त्यसको साखलाई जोगाई समसामयिक थप परिमार्जन गर्नसमेत सुझाव दिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस