–ईश्वरचन्द्र झा, जनकपुर

जनकपुरको जानकी मन्दिरमा टालटुलको काम गरिंदै। तस्वीरः ईश्वरचन्द्र झा

भारत सरकारको रु.३ करोड ६० लाख अनुदान सहयोगमा आव २०६७/६८ मा शुरू भएको जनकपुरको रंगभूमि मैदान सुन्दर बनाउने काम सम्पन्न भइसकेको प्रगति विवरण तयार छ, त्यसबापतको रकम भुक्तानी समेत भइसकेको छ। मैदानको चारैतिर पर्खाल निर्माण, यज्ञशाला, वाक–वे, वृक्षरोपण, प्रवेश तथा निकासद्वारसँगै शौचालय, पूर्वतर्फ एक किमी सडक, पार्किङ र ‘हाई मास लाइट’ जडान गर्ने योजनाको वास्तविक प्रगति भने केही देखिन्न। “मैदान पहिलेभन्दा पनि कुरुप छ”, जनकपुर युथ डेभेलपमेन्ट फोर्सका संयोजक सरोज मिश्र भन्छन्, “कमिसनको प्रकोपले विकास जति कागजमा सीमित गरिदियो।”

बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्को रेखदेखमा शुरू भएको निर्माण सम्पन्न भएको ‘रिपोर्ट’ का आधारमा भुक्तानी दिइएको र अनुगमनका क्रममा काम नसकिएको देखिएपछि बाँकी काम पूरा गर्न निर्माण कम्पनीलाई पटकपटक ताकेता गरे पनि नटेरेको परिषद्का कार्यकारी निर्देशक उमेश यादव बताउँछन्। पर्खाल, यज्ञशाला, वाक वे, वृक्षरोपण, प्रवेश तथा निकासद्वार निर्माणका लागि रु.१ करोड ८७ लाख ५२ हजारमा ठेक्का लिएको ललितपुरस्थित चन्द्र एण्ड बसन्त निर्माण कम्पनीले पर्खाल मात्र निर्माण गरेर रु.१ करोड ५० लाख भुक्तानी लिइसकेको छ।

परिषद्ले गत २८ कात्तिकमा चन्द्र एण्ड बसन्त कन्स्ट्रक्सन प्रा.लिलाई कालोसूचीमा राख्ने चेतावनीसहितको पत्र पठाए पनि उक्त कम्पनी सम्पर्कमै आएको छैन। मैदानमा माटो पटान र सवारी पार्किङका लागि रु.५७ लाखमा ठेक्का लिएको सन्नी निर्माण कम्पनीले भुक्तानी लिइसक्दा माटो पटान भएको छैन, पार्किङका लागि जग्गासम्म छुट्याइएको छैन। जनकपुर नगरपालिका र डिभिजन सडक कार्यालयले आफ्नै स्रोतबाट माटो पटान गरिरहेका छन्।

२८ कात्तिकमा निर्माण कम्पनी चन्द्र एण्ड बसन्त कन्स्ट्रक्सन प्रा.लिलाई पठाइएको कालोसूचीमा राख्ने व्यहोराको पत्र ।

परिषदमा पछिल्लो चार वर्षमा पाँचजना निर्देशक र पाँच वर्षमा चारजना अध्यक्ष फेरिएका छन्। वर्तमान अध्यक्ष रामकुमार शर्मा काम नभएरै रकम सिध्याएको बारे पूर्ववर्ती अध्यक्षहरूले जवाफ दिने जिकिर गर्छन्। भारतीय दूतावासकै सहयोगमा जनकपुरको गंगासागर र धनुष सागरमा रु.२ करोड ६० लाख लगानी भइसकेको छ। जनकपुर–७ का जगदीश साह गंगासागर समुदायको प्रयासमा चिटिक्क पारिएको, धनुष सागरमा काम नै नभएको र काम नगरी सिध्याइएको दाबी गर्छन्।

टालटुले विकास

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी १८औं सार्क शिखर सम्मेलनका क्रममा जनकपुर आउने चर्चा भएसँगै व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिले भिट्ठामोड–जनकपुर सडक निर्माण गर्न सडक विभागलाई निर्देशन दिएपछि डिभिजन सडक कार्यालय जनकपुरले सडकखण्ड ‘टालटुल’ को काम शुरू गर्‍यो। कार्यालय प्रमुख दिनेश अर्यालका अनुसार १७ किमि लामो सडकलाई समथर र धूलो नउड्ने बनाउन रु.१५ लाख खर्च गरियो। तीन वर्ष पहिल्यै ठेक्का भइसकेको सडकमा रकम खर्चिनु दुरुपयोग भएको शहरी डिभिजन कार्यालय जनकपुरका इन्जीनियर महेश साह बताउँछन्।

मोदीको भ्रमणलाई लक्षित गरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले परिषद्लाई खर्च गर्ने अधिकार दिंदै असोज तेस्रो साता रु.१ करोड निकासा गर्‍यो। बजेट आएको एक महीनासम्म कुनै काम नगरी कात्तिक अन्तिम सातादेखि धमाधम उपभोक्ता समितिहरू बनाइयो र विभिन्न कामको ‘मर्मत सम्भार’ का नाममा १५ दिनभित्रै रकम खर्च गरियो। परिषद्ले रु.१ करोड खर्च गर्न आर्थिक विनियमावली मिचेको नेपाली कांग्रेसका स्थानीय नेता कुमारकान्त झा बताउँछन्। झा भन्छन्, “निर्माणको जिम्मेवारी कुनै संस्थाको अध्यक्ष भएकै आधारमा दिन मिल्दैन, तर परिषद्ले संस्थाका अध्यक्ष, मठमन्दिरका महन्थ र पुजारीलाई समेत निर्माणको जिम्मा दियो।”

उपभोक्ता समितिको अध्यक्षका रूपमा रु.२० लाख खर्च गर्ने जिम्मा पाएका जनक मन्दिरका पुजारी वैद्यनाथ ब्रह्मचारीले रकम खर्चिने ठाउँ नै देखेका छैनन्। भन्छन्, “मलाई पूजा आराधनाबाट फुर्सद छैन्, समितिका अन्य पदाधिकारी र परिषद्कै कर्मचारीको रेखदेखमा निर्माण भइरहेको होला।” परिषद्का कार्यकारी निर्देशक यादव भने सर्वपक्षीय बैठकबाट गरिएको निर्णयका लागि आर्थिक विनियमावली ताकिरहन नपर्ने जिकिर गर्छन्।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस