दिनभरको कामपछि घर फर्कंदै गरेका श्रमिकहरु दोहामा । तस्वीर: पिट प्याटिसन

आप्रवासी श्रमिकहरुको सुरक्षा व्यवस्थामा सुधार गर्ने प्रतिवद्धताका बावजुद पनि कतारमा प्रत्येक दुई दिनमा एकजना नेपाली कामदारको मृत्यु हुने गरेको बेलायतबाट प्रकाशन हुने ‘द गार्जियन’ ले उल्लेख गरेको छ ।

सन् २०२२ को विश्वकप फुटबलका लागि विशाल रंगशालासहितका पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको कतारमा नेपाल, भारत, श्रीलंका र बंगलादेशका मजदुरहरु कार्यरत छन् । अत्यन्तै जोखिमपूर्ण अवस्थामा काम गरिरहेका यि सबै देशका मजदुरहरुको प्रतिदिन मृत्युको तथ्याङ्क एक जनाभन्दा बढी हुन पुग्छ ।

‘द गार्जियन’ ले गत वर्ष कतारमा श्रमिकहरुको दुर्दशाबारे समाचार लेखेपछि कतारी सरकारले श्रमिकहरुको सुरक्षामा व्यापक सुधार गरिने प्रतिवद्धता जनाएको थियो ।

तर मानवअधिकारवादी संगठनहरुले कतारले ५० डिग्री से. तापक्रममा काम गर्ने श्रमिकहरुको सुरक्षा जोखिम घटाउन र सुविधा बढाउन सामान्य सुधार समेत नगरेको आरोप लगाएका छन् ।

नेपालको वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०१४ को जनवरी देखि मध्य नोभेम्बरसम्म १५७ जना नेपाली श्रमिकको कतारमा मृत्यु भइसकेको छ । जसमध्ये ७५ जनाको हृदयघातबाट र ३४ जनाको कार्यस्थलमा भएको दुर्घटनाबाट मृत्यु भएको छ भने बाँकीको अन्यकारण बाट ।

गार्जियनले विभिन्न सरकारी निकायहरुबाट लिएको तथ्याङ अनुसार भने यो तथ्याङ्क १८८ पुगेको छ । सन् २०१३ को जनवरीदेखि मध्य नोभेम्बरसम्म कतारमा मृत्यु हुने नेपाली श्रमिकहरुको संख्या १६८ थियो ।

“उच्च तापक्रममा लामो समयसम्म काम गर्ने श्रमिकहरु हृदयघातको उच्च जोखिममा रहन्छन्” ह्युमन राइट्स वाचका मध्यपूर्व अनुसन्धानकर्ता निकोलस म्याक गिहान भन्छन, “कतारी सरकारले आप्रवासी श्रमिकहरुको कार्यक्षेत्रलाई बढी सुरक्षित बनाउन तुरुन्तै पहल गर्नु जरुरी भइसकेको छ ।”

कतारको दोहामा निर्माण भइरहेको खलिफा रंगशाला । तस्वीर साभार: द गार्जियन

पारिश्रमिक ढिलो दिने वा नदिने, गुणस्तरहिन आवास तथा काम र देश छोड्ने स्वतन्त्रता नदिइनेजस्ता आप्रवासी श्रमिकहरुसँग हुने दुव्र्यवहारले गर्दा मानवअधिकारवादी संस्थाहरुले कतारको आलोचना गरिरहेका छन् ।

कतारमा आप्रवासी श्रमिकहरुको अवस्थाबारे गतवर्ष डिएलए पाइपरले रिपोर्ट सार्वजनिक गरेपछि कतारको सरकारले त्यस्ता श्रमिकहरुले काम गर्ने संस्था परिवर्तन गर्न पाउने, रोजगारदाताले श्रमिकहरुको पासपोर्ट खोस्न नपाउने र श्रमिकहरुलाई उचित आवासको व्यवस्था गरिनुपर्ने जस्ता सुधारका काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो ।

तर, उक्त ‘कफाला’ ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न कतारले ल्याउन लागेको नयाँ प्रस्तावित ऐनमा पनि कम्तिमा पाँच वर्षसम्म रोजगरदाता संस्था परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

कतारमा कार्यरत करिब १४ लाख आप्रवासी श्रमिकमध्ये ४ लाख श्रमिकहरु नेपाली छन् । अधिकांश श्रमिकहरु आफ्नै देशका ‘ठग रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी’ लाई साहुबाट ऋण लिइएको रकम बुझाएर दोहा आइपुग्छन् र उता वाचा गरिएभन्दा कमसल काम र दाममा काम गर्न वाध्य हुन्छन् ।

कतारी सरकारले श्रमिक अनुगमनकर्ताको संख्या बढाउने र इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट पारिश्रमिक वितरण गर्ने जस्ता नयाँ कानूनी व्यवस्था गर्ने जनाए पनि अहिले आएर पछाडि फर्कन थालेको एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले आरोप लगाएको छ ।

श्रमिकहरुको सुरक्षा सम्बन्धमा आवश्यक कानूनहरु बनाउने बाचा दोहोर्‍याए पनि कतारले श्रमिकहरुले चाहेको बेला कतार छोड्न पाउने र दुव्र्यवहारपूर्ण स्पोन्सरसिप प्रणाली खारेज गर्ने जस्ता सुधारका काम गर्ने तत्परता नदेखाएको एम्नेस्टीले उल्लेख गरेको छ ।

गत नोभेम्बरमा कतारका श्रम मन्त्रीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै श्रमिकहरुलाई उचित पारिश्रमिक र मानवीय व्यवहारको सुनिश्चित्ता र शोषण तथा दुर्व्यवहारबाट बचाउन श्रमिक सम्बन्धी कानून र व्यवहारमा व्यापक परिवर्तन गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस