संविधानसभामा प्रतिनीधित्व गर्ने विभिन्न दलका युवा सभासदहरुले ८ माघमै संविधान जारी गर्न दबाव अभियान शुरु गरेका छन् । समूहले दबाव अभियान अन्तर्गत १४ पुसमा ललितपुरमा ‘संविधान निर्माणमा सहमतिको खोजी’ विषयक अन्तरक्रियामा गरेका छन् ।

अन्तरक्रियामा विश्लेषकहरुले समयमै संविधान जारी गर्न युवा सभासदहरुले विषेश भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

विश्लेषक निलाम्बर आचार्यले नयाँ संविधानका अन्तरवस्तुमा दलहरुबीच पूर्ण सहमति जुट्न नसक्ने भएकाले स्वीकार्य संविधान जारी गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘‘वर्गीय दृष्टिकोण राख्ने कम्युनिष्ट पार्टीहरु, प्रजातान्त्रिक मान्यता बोक्ने कांग्रेस र अन्य पार्टीहरुबीच पूर्ण सहमति जुट्न सक्दैन, जुट्न पनि हुँदैन ।’

‘‘पूर्ण सहमति जुट्नु भनेको फरक राजनीतिक विचारधारा सकिनु हो, त्यो संभावनाहिन कुरा हो’’, आचार्य भन्छन् । २०४७ को संविधानमा एमालेले २७ बुँदे असहमतिको प्रस्तावसहित संविधान स्वीकार गर्दा एमालेलाई नै फाइदा पुगेको सन्दर्भ निकाल्दै उनले दलीय बिमतिसहित स्वीकार्य संविधान जारी गर्नुपर्ने बताए ।

आचार्यले भने, ‘‘अहिलेको सरकारमा एमाओवादी छैन, तर सरकार स्वीकार गरेको छ । यसले एमाओवादी पार्टीको फरक विचारको प्रतिनीधित्व गरेको छ ।’’ उनले संविधानका अन्तरवस्तुमाथिको छलफल संविधानसभा बाहिर लैजान नहुने बताए ।

सार्वभौम संविधानसभा भन्दा बाहिर खोजिने सहमतिको प्रयासले निकास र वैधानिकता समेत नपाउने उनले बताए ।

राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण हाछेथुले ८ माघमा संविधानको मस्यौदा नल्याए राजनीतिक कोर्स बदलिन सक्ने बताए । उनले भने, ‘‘मस्यौदाले नेताहरुलाई बाँध्ने काम गर्छ, संविधानसभालाई ट्रयाकमा राख्छ ।’’

अपूर्ण संविधान जारी गर्दा खतरानक अवस्था उत्पन्न हुने भएकाले कम्तिमा प्रदेशको नामाकरण र सीमांकनसहितको संविधान आउनुपर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘‘संविधान संशोधन हुन्छ, प्रदेशले नाम पनि बदल्न सक्छ । तर, अहिलेकै अवस्थामा प्रदेशबाट नामाकरण संभव छैन ।’’

युवा सभासद समूहमा कांग्रेसका बद्री पाण्डे, एमालेका यज्ञराज सुनुवार, एमाओवादीका गणेशमान पुनलगायत छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस