२१ पुसमा मधेशी मोर्चा र सत्ता साझेदार दलहरुबीच भएको बैठक । तस्वीर: आनन्दराम डंगोल

संविधानका विवादित मुख्य चार विषयमा सहमतिका लागि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासहित सत्तासाझेदार दल र एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी छ ।

संविधानका विवादित विषय– राज्यको पुनः संरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीका विषयमा २१ पुसमा मोर्चाले अघि सारेका प्रस्तावमा बैठकमा छलफल भइराखेको मोर्चाका प्रवक्ता प्रेमबहादुर सिंहले जानकारी दिए ।

विगतमा दलहरूबीच भएको १२ बुँदे समझदारीदेखि, सशस्त्र द्वन्द्व, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, जनजाति आन्दोलनका आधारमा भन्दै मोर्चाले १० प्रदेशको खाका प्रस्तुत अघि सारेको थियो ।

नेका, नेकपा एमाले सहित सत्ता साझेदार दलले भने मोर्चाको सो प्रस्तावमा असहमति जनाइसकेका छन् । ती दलहरूले आफूहरूले संवैधानिक राजनीतिक समितिमा प्रस्तुत गरेको नौ बुँदा भित्रबाट नै सहमति खोज्न जोड दिइराखेका छन् ।

सभामुख सुवास नेम्वाङले दलहरूलाई संविधानका विवादित अन्तरवस्तुमा सहमति निकाल्न दिएको समय सीमा २१ पुसमा नै समाप्त भइसकेको छ ।

विवादित अन्तरवस्तुका विषयमा सहमति निकाल्न भन्दै दलहरूले निरन्तर वार्ता रहेको बताए पनि सहमति भने निस्कन सकेको छैन ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले ८ माघमा नै सहमतिद्वारा संविधान जारी गर्न आफ्नो पार्टी लचकताका साथ प्रस्तुत भइराखेको बताएको नेकाका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले जानकारी दिए ।

रासस

प्रतिकृया दिनुहोस