संविधानका मुख्य विवादित विषयलाई शर्तसहित संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पुनः पठाउने बारेमा प्रमुख तीन दल सहमत भएका छन् ।

विवादित विषयमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने सम्बन्धमा २४ पुसमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको प्रमुख दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एमाओवादीको बैठकले सहमति नभए प्रक्रियामा जाने कुरालाई सुनिश्चित गरेर संवाद समितिमा विवादित अन्तरवस्तुलाई पुनः लैजान सकिने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

सभामुखसँग सल्लाह गरेर विवादित विषयमा सहमति गर्न केही दिन पुनः संवाद समिति पठाउन सकिने तर त्यहाँ (संवाद समितिमा) पनि सहमति नभए संविधानसभा नियमावलीअनुसारको प्रक्रियामा जाने सुनिश्चित हुनुपर्ने एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले बताए ।

दलहरु सहमतिका लागि लचिलो भएर अन्तिम प्रयास गरिरहेको जानकारी गराउँदै नेता खनालले सहमति नभए प्रक्रियामा जानुको कुनै विकल्प नभएको बताए । उनले भने, “नियमावलीले व्यवस्था गरेको प्रावधानलाई छोट्याएर अघि बढ्न सकिन्छ ।”

२३ पुसको चारपक्षीय बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीसँग विवाद भएपछि बैठकमा मधेशी मोर्चाका नेताहरु भने सहभागी थिएनन् ।

विवादित विषय पुन: संवाद समितिमा पठाउने विषयमा आफू सकारात्मक रहेको समितिका सभापति बाबुराम भट्टराइले बताए । उनले थपे, “३१ दलका प्रमुख नेताहरु सदस्य रहेको यस समितिमा उहाँहरुले सहमति नगर्ने भए अन्तरवस्तुलाई पठाएर मात्र केही हुँदैन ।”

नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधानका मुख्य विवादित अन्तरवस्तुमा दलहरुबीच सहमति नभएपछि अब संविधानसभा नियमावलीअनुसार प्रक्रियामा जानका लागि सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङसँग छलफल गरीअघि बढ्ने छलफल भएको जानकारी दिए ।

संविधानका मुख्य विवादित विषय राज्यको पुनःसंरचना, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीका विषयमा राजनीतिक दलहरू दुई ध्रुवमा विभाजित भएका छन् । एकातर्फ सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा मालेसहितका दलहरू छन् भने अर्कोतर्फ एमाओवादीको नेतृत्वमा मधेशी मोर्चा लगायतका दलहरु छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस