संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदन संविधानसभाले सहमतिका लागि भन्दै पुनः संवाद समितिमा फिर्ता पठाएको छ।

संविधानसभाको २४ वैशाखको बैठकले सहमतिका लागि भन्दै प्रतिवेदन फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।

संवाद समितिलाई २९ पुसमा बस्ने संविधानसभा बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्न भन्दै ४ दिनको म्याद दिइएको छ । चार दिनभित्र  सहमति वा असहमति जे भए पनि प्रतिवेदन संविधानसभामा पठाउन निर्देशन दिइएको छ।

प्रतिवेदन समितिमा पठाउने निर्णयको राप्रपा नेपालबाहेक सबै दलले स्वागत गरे ।

संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले तोकिएको समयभित्र सहमति नभए संविधानसभा कार्यसञ्चालन नियमावली र स्थापित अभ्यास अनुसार प्रक्रियामा अघि बढ्ने बताएका छन्।

संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले सभासदको प्रश्नको जवाफ दिँदै संविधानसभाले दिएको निर्देशन अनुसार काम गर्न तयार रहेको बताए।

प्रतिवेदन सशर्त संवाद समितिमा पठाउने प्रस्ताव संविधानसभामा पेश गर्नुअघि सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले प्रमुख राजनीतक दलहरुका शीर्ष नेतासँग परामर्श गरेका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस