संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउनका लागि २५ पुस साँझ बसेको नेपाली कांग्रेस र मधेशी मोर्चासम्वद्ध दलको बैठक बिनानिष्कर्ष सकिएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको दुई पक्षको बैठकमा कांग्रेसले राज्य पुनःसंरचनाको विषयमा देखिएको विवादलाई समाधान गरेर अगाडि बढ्न मोर्चालाई आग्रह गरेको थियो । पछिल्लो दिनमा राज्य पुनःसंरचनाको विषयमा विशेष गरी तराईका पाँच जिल्लाका सन्दर्भमा बढ्ता विवाद देखिएको छ ।

पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरीलाई कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका दलले छुट्टयाउन नहुनेमा जोड दिँदै आएका छन् भने एमाओवादी र मोर्चा सम्वद्ध दलले तराईमै राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

एमाओवादीलगायतका दलले अगाडि सारेको अवधारणामा भने ती तीन जिल्लालाई कोचिला प्रदेशमा राख्न सकिने वैकल्पिक प्रस्ताव पेस गरेको भएपनि सत्तारुढ दलहरुले भने उत्तर दक्षिणको हिसाबले नै भौगोलिक विभाजन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।

यसैगरी, सुदूरपश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाको सम्बन्धमा पनि चर्को विवाद छ । सत्तारुढ दलले ती दुई जिल्लालाई अखण्ड सुदूरपश्चिममा राख्नुपर्ने अवधारणा अगाडि सारेका छन् भने एमाओवादी र मधेशी दलले भने ती जिल्लालाई थारुवान प्रदेशमा राख्ने अवधारणा अगाडि सारेका छन् ।

सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णकाअनुसार बैठकमा कांग्रेसले ती पाँच जिल्लाको विषयमा विवाद नगर्न र सहमतिमा आउन मधेशवादी दललाई आग्रह गरेको थियो । तर कांग्रेसको आग्रहलाई आफूहरुले अस्वीकार गरेको उनको भनाइ छ ।

पछिल्ला दिनमा प्रमुख दलकाबीचमा पटक–पटक छलफल भएपनि ती पाँच जिल्लाको विवादका कारण सहमति हुन सकेको थिएन । अन्य क्षेत्रमा लगभग सहमतिको नजिक पुगेको दलका शीर्ष नेताहरुले बताउँदै आएपनि सोही कारणले सहमति हुन सकेको छैन ।

एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूहरुलाई अपमान गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको मोर्चासँग विश्वासको वातावरण बनाउने उद्देश्यका साथ छलफल गरिएको बताइएको छ ।

बैठकमा कांग्रेसका तर्फबाट विवाद बढाउनेभन्दा पनि सहमतिकै प्रक्रियामा अगाडि बढ्न मोर्चाका नेताहरुलाई आग्रह गरिएको थियो । सबै विवादित विषयमा सहमति भए ८ माघभित्र संविधान जारी गर्न सकिने र जनअपेक्षा पूरा हुने भन्दै कांग्रेसले विवाद बढाएर भन्दा पनि घटाएर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखेको सहअध्यक्ष कर्णले बताए ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री एवम् कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, उपप्रधानमन्त्री एवम् सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह, महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का सहभागी थिए भने मोर्चाका तर्फबाट मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार, मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोलगायत नेताको सहभागिता थियो ।

बैठकले दुईपक्षीय र बहुपक्षीय छलफललाई निरन्तर रुपमा अगाडि बढाउने र संविधानसभाले दिएको चार दिनको समयसीमा भित्रै सहमति जुटाउन प्रतिवद्ध भएर लाग्ने सहमतिसमेत गरेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस