संविधान जारी गर्ने निर्धारित मिति आउन १२ दिन बाँकी रहेका बेला संविधानसभा व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा हरेक दिनजसो संविधान निर्माण प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भनेर सूचना माग्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २७ मा प्रत्याभूत गरिएको सूचनाको हक एवम् सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ अनुसार संविधान निर्माण प्रक्रिया कहाँ पुग्यो, दलबीच जारी संवाद प्रक्रिया कुन चरणमा पुगेको छ भन्दै सूचना माग्नेको सङ्ख्या बढेको हो ।

संविधानसभाले छलफल गरी हालसम्म टुङ्गो लगाएका संविधानको मस्यौदाको प्रमाणित प्रतिलिपी, संविधानसभामा प्रतिनिधत्व गर्ने राजनीतिक दल र त्यस सभाको प्रतिबद्धतालाई प्रभावित पार्ने गरी संविधान निर्माणमा कुनै अवरोध छ भने त्यसका बारेमा लिखित जानकारी पाउँ भन्दै निवेदन प्राप्त हुने क्रम बढेको सचिवालयको भनाइ छ ।

“हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिकले तिरेको करबाट बनेको बजेटबाट खर्च गरिरहेको रकम यदि सभाले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न असमर्थ भएमा सो कुराको रकम फिर्ता गर्नेबारेमा सभाले के योजना ल्याएको छ, सो योजनाबारे जानकारी पाउँ” भन्दै जोरपाटीका बलराम दाहालले संविधानसभा व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

यस्तै सरस्वती नगर–७ काठमाडौँकी दुर्गा जेरा राई र चाबहिलका हीरालाल मोक्तानले पनि सूचनाको हकअन्तर्गत संविधानसभाले भावी नेपालको संविधान तर्जुमा गरी कहिले जारी गर्दैछ सोको मिति लिखित रुपमा पाउँ भन्दै सचिवालयको सूचना अधिकारीलाई सम्बोधन गरेर १७ पुसमा निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

राईले दर्ता गएको निवेदनमा हालसम्म मस्यौदा भएको संविधानको मूल कपीसमेत उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरिएको छ ।

सचिवालयको सूचना अधिकृतको कार्यालयमा हालसम्म मुलुकका ४० जिल्लाबाट १३२ वटा निवेदन प्राप्त भएका छन् भने गिरिजाप्रसाद कोइराला सामुदायिक क्याम्पसबाट ५२ वटा निवेदन प्राप्त हुन आएका छन् । संसद् सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाका अनुसार सूचनाको हक प्रयोग गरेर सूचना माग्नेको सङ्ख्या बढेको छ ।

हालसम्म प्राप्त भएका निवेदनमा राजनीतिक दलबीच भइरहेको संवाद, संविधान निर्माणमा हालसम्म भएका प्रगति, आगामी ८ माघमा संविधान जारी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सूचना माग्नेको चासो देख्दा संविधान निर्माणप्रति आम जनताले सचेततापूर्वक हेरिरहेका छन् भन्ने पाइएको उनको भनाइ छ ।

यही अवस्था रहने हो भने पुस मसान्तसम्म सचिवालयमा एक हजारको हाराहारीमा निवेदन प्राप्त हुनेस्थिति देखिएको छ । पर्सा, चितवन, काभ्रेपलान्चोक, तनहुँ, बाँके, स्याङ्जा, पाल्पा, कालिकोट, धादिङ, गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, कैलाली, अर्घाखाँचीलगायतका जिल्लाबाट सूचना माग्नेको सङ्ख्या बढिरहेको छ ।

संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ दलबीच सहमति हुने हो भने ८ माघमा संविधान जारी गर्न कुनै समस्या नरहेको बताउँदै आएका छन् ।
२ जेठ २०६९ मा दलबीच प्रमुख विवादित विषयमा सहमति भए पनि मुलुकले संविधान पाउन सकेन । यसपटक पनि जनप्रतिबद्धताअनुसार संविधान जारी हुन्छ भन्ने प्रमुख दलको भनाइ र गराईमा तालमेल नमिलेको भन्दै सूचना माग्नेको सङ्ख्या बढेको हो ।

पछिल्लोपटक मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमार्फत क्षेत्रीय युवा सञ्जालले संविधानसभामा रहेका ६०१ जना सदस्यलाई कलम र कापी पठाएको छ ।

युवा सञ्जालले पठाएको ध्यानाकर्षण पत्र, ६०१ डायरी र कलम पुस २३ गते संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङको हात परेको छ ।

दुईवटा बोरामा प्याक गरेर आएका डायरी र कलम सभासद्लाई बाँडिएको छैन र सभामुखको स्टोर शाखामा थुपारिएको छ ।
नेपाल निजामति कर्मचारी सङ्गठनले पनि संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङलाई केही दिन पहिले कलम र कापी प्रदान गरेर संविधान निर्माणमा खबरदारी गरेको थियो ।

संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता सुदर्शन कुईंकेलकाअनुसार कापी कलम दिनेदेखि हस्ताक्षर बुझाउनेको सङ्ख्या पछिल्लो दिनमा उल्लेख्य रुपमा बढेको छ ।

दैनिकजसो विभिन्न समुदाय र सङ्घ संस्थाले यो वा त्यो नाममा संविधान निर्माण प्रक्रियामा भइरहेको प्रगतिका बारेमा चासो व्यक्त गरेको उनको भनाइ छ ।

उता राजनीतिक दल भने संविधान निर्माणभन्दा राजनीतिक स्वार्थ अगाडि सारेर सत्ता राजनीतिमा क्रियाशील भइरहेका छन्, जसका कारण संविधान लेखन प्रक्रियाले उल्लेख्य रुपमा गतिलिन सकेको छैन ।

संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङले पनि केही दिन पहिले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै संविधान निर्माण प्रक्रियामा देखिएको गत्यावरोधका बारेमा स्वदेश तथा विदेशबाट उल्लेख्यमात्रामा चासो व्यक्त भएको बताएका थिए ।

अध्यक्ष नेम्वाङलाई पनि टेलिफोन गरेर संविधान निर्माणका बारेमा चासो राख्नेको सङ्ख्या दैनिक १०० को हाराहारीमा छ ।

सभामुखको कार्यालय अघिल्तिर रहेको सानो घर त विभिन्न पक्षले बुझाएका हस्ताक्षरको कपडाले नै भरिएको छ । संविधान लेख्ने कलमै नभएको भन्दै आदिवासी जनजाति महाङ्घले त मान्छे जत्रै बाँसको कलम उपहार अध्यक्ष नेम्वाङलाई बुझाइसकेको छ ।

माघ ८ मै संविधान जारी गर्नुपर्‍यो भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाउनेको त यत्ति भीड हुन्छ कि नेम्वाङको खाली समय पाउन पनि मुस्किल छ ।
रमेश लम्साल, रासस

प्रतिकृया दिनुहोस