समाचारशुक्रबार, माघ २, २०७१
सहमति जुटाउन प्रमुख दलहरुले शनिबार अन्तिम प्रयत्न गर्ने
संविधानका प्रमुख विवादित विषयमा सहमति जुटाउन प्रमुख राजनीतिक दलले ३ माघ, शनिबार अन्तिम प्रयत्न गर्ने भएका छन् ।
संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङको विशेष पहलमा संविधानसभा भवन नयाँ बानेश्वरमा २ माघमा बसेको बैठकमा
विवादित विषयमा सहमति जुटाउने वा संविधानसभाको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न शनिबार विहान पुनः छलफल गर्ने सहमति भएको थियो ।
प्रमुख विवादित विषयमा सहमति नजिक पुगेको बताए पनि प्रमुख दलकाबीचमा सहमति हुन नसक्दा सभाध्यक्ष नेम्वाङले तत्काल सहमति गर्न दलहरुलाई पुनः आग्रह गरेका छन् ।
विवादित विषयमा दुई घण्टामा सहमति हुन्छ भन्ने दलहरुबीच सहमति हुन नसकेको भन्दै सभाध्यक्ष नेम्वाङले ३ माघमा दिनभरजसो सहमतिको लागि प्रयास गर्ने भएका हुन् ।
बैठकपछि नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले विवादित विषयलाई सहमतिमा नै निष्कर्षमा पुर्याउने वा प्रक्रियामा जाने भन्ने विषयमा छलफल भएपनि कुनै पनि निष्कर्ष निस्कन नसकेको बताएका थिए ।
सभाध्यक्ष नेम्वाङकाअनुसार दलहरुबीच न्याय प्रणालीमा सहमति भईसकेको छ । दश वर्षका लागि संवैधानिक अदालत राख्नेमा सहमति भएको भएपनि प्याकेजमा नै सबै विषय टुङ्गो लगाउने भन्दै प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छैन ।
यस्तै निर्वाचन प्रणालीमा पनि मिश्रित रहने र सबै वर्ग तथा क्षेत्रलाई राज्यको प्रमुख निकायमा सहभागी गराउने संवैधानिक ग्यारेन्टी गर्नेमा सहमति भइसकेको छ ।
तर मिश्रित प्रणालीमा के कति प्रतिशत रहने भन्नेमा सहमति हुन सकेको छैन । कांंग्रेस, नेकपा–एमालेलगायतका दलले बढीमा ३० प्रतिशतसम्म समानुपातिक प्रणाली राख्न सकिने बताउँदै आएका छन् भने एनेकपा माओवादी र मधेशवादी दलले भने न्यूनतम ४० प्रतिशत हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङले सहमति नजिक पुगेको भएपनि अन्तिम निष्कर्ष निस्कन नसक्नुको पछाडि के कारणले काम गरेको हो, आफूले बुझ्न नसकेको बताए ।
राज्य पुनःसंरचनाको विषयमा समेत दलहरुले मध्यमार्गी समाधान निकाल्ने प्रयत्न गरेको जनाएपनि सहमति हुन नसक्नुको पछाडि संवादहीनताले काम गरेको भन्दै उनले गम्भीर भएर छलफल गर्ने हो भने सो विवादसमेत समाधान हुन सक्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
शासकीय स्वरुपमा केही विवाद भएपनि समाधान नै हुन नसक्ने अवस्थामा नरहेको भन्दै सभाध्यक्ष नेम्वाङले प्रमुख दलका शीर्ष नेता दलीय आग्रहबाट माथि उठेर छलफल गर्ने हो भने निष्कर्ष निस्कन सक्ने अवस्था रहेको बताए ।
