सरकारले संविधान लेखन प्रक्रिया लोकतान्त्रिक मान्यताअनुसार नै अगाडि बढाइने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई स्पष्ट पारेको छ ।

एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलले संविधानसभाको बैठकमा गरेको तोडफोड र झडपपछि विभिन्न क्षेत्रबाट चासो व्यक्त भएपछि ८ माघमा सरकारले नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिक नियोगका अधिकारीलाई उक्त धारणा अवगत गराएको हो ।

कुटनीतिक निकायका अधिकारीसँगको छलफलपछि मन्त्रीद्वय रामशरण महत र महेन्द्रबहादुर पाण्डेले पत्रकार सम्मेलन गरी अब संविधान लेखन प्रक्रिया लोकतान्त्रिक विधि र संवैधानिक कानुनअनुसार अगाडि बढ्ने स्पष्ट पारेका हुन् ।

कुटनीतिक नियोगका अधिकारीले संविधान लेखन र वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा आफूहरूसँग चासो राखेको बताउँदै मन्त्रीद्वयले संविधान लेखन प्रक्रिया दुई तिहाइ बहुमतका साथै अधिकतम सहमतिका आधारमा अगाडि बढाइने जानकारी गराएको बताए ।

अर्थमन्त्री रामशरण महतले भने, “संविधानसभामा होहल्ला गर्नु, घेराउ गर्नु र तोडफोडमा उत्रनु संविधानसभाको घोर अपमान हो, हिजो स्वीकार गरेको मान्यताको घोर उलङ्घन हो, संविधानसभा पक्ष र विपक्ष हुनु हुन सक्दैन ।”

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आमन्त्रण गरेर जानकारी गराउनु मुलुकको राजनीतिमा हस्तक्षेप होइन र भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले संविधानसभामा भएको घटनाका विषयमा चासो देखाएपछि सो विषयमा प्रस्ट पार्नु सरकारको दायित्व भएको बताए ।

सो अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री पाण्डेले संविधान लेखनका क्रममा संविधानसभा विघटनको सोच राख्नेसँग सहकार्य हुन नसक्ने आफूहरूले अन्तर्राष्ट्रिय नियोगलाई स्पष्ट पारेको उल्लेख गर्दै हुन सक्नेसम्म सहमतिका लागि प्रयास गरिने बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आफूहरूले निरपेक्ष सहमति भने हुन नसक्ने धारणा स्पष्ट पारेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “अब हामी लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र जनभावनाअनुसार संविधान लेखनमा अगाडि बढ्छौँ ।”

प्रतिकृया दिनुहोस