राष्ट्रपति रामवरण यादवले सहमतिका आधारमा संविधान जारी हुने वातावरण बनाउन संविधानसभाका अध्यक्षलाई आग्रह गरेका छन् ।

विवाद बढाएरभन्दा पनि आपसी विश्वास र सबै शक्तिबीच एकै ठाउँमा उभिने अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सभाध्यक्षको भूमिका महत्वपूर्ण हुने राष्ट्रपति यादवले बताएका छन् ।

राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा १५ माघमा भएको भेटवार्तामा राष्ट्रपति यादवले जनअपेक्षाअनुसार संविधान जारी हुने वातावरण बनाउन सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

‘‘राष्ट्रपतिले सहमति निर्माणका लागि सत्तापक्षका नेता नै बढी जिम्मेवार र लचक हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो, सभाध्यक्षले त्यसका लागि आफू प्रयत्नशील रहेको बताउनुभयो’’ व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता सुदर्शन कुइँकेलले वार्ताको प्रसंग उद्धृत गर्दै भने ।

सभाध्यक्ष नेम्वाङले भने सत्तापक्ष र विपक्षी दलकै आग्रहमा आफूले प्रश्नावली समिति निर्माण गरेको जानकारी गराउँदै सहमतिकै आधारमा संविधान जारी गराउने पक्षमा आफू रहेको राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएका थिए ।

विशेषगरी प्रश्नावली समिति गठनपछिको अवस्थाका बारेमा सभाध्यक्षले राष्ट्रपतिलाई अवगत गराएका थिए ।

‘‘संविधान लेखन प्रक्रियामा बहुमत, अल्पमतको खेल भइरहेकोप्रति राष्ट्रपति डा यादवले सभाध्यक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदै सबैलाई मिलाएर जान आग्रह गर्नुभयो, उहाँको आग्रहमा सभाध्यक्षले आफू त्यसका लागि हदैसम्मको प्रयत्न गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो’’ कुइँकेलले भने ।

प्रश्नावली समितिको बैठक शनिबार
संविधानका विवादित विषयका सन्दर्भमा गठित प्रश्नावली समितिको बैठक शनिबार १७ माघ अपराह्न १ बजे बस्ने भएको छ ।
संविधानसभाको ११ माघमा बसेको बैठकले एमाओवादीलगायत दलको अवरोधका बीच ४९ सदस्यीय प्रश्नावली समिति निर्माण गरेको थियो । सो समिति ७३ सदस्यीय भए पनि एमाओवादी नेतृत्वमा रहेको १९ दलीय गठबन्धनका तर्फबाट हालसम्म कुनै पनि सदस्य सहभागी भएका छैनन् ।

समितिको बैठक ज्येष्ठ सदस्य कुलबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा बस्ने तयारी गरिएको छ । उनको अनुपस्थिति रहेमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीलाई अध्यक्षता गर्न आग्रह गरिएको संसद् सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

प्रश्नावली समितिले संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले सहमति जुटाउन नसकेका संविधानका मूलभूत अन्तर्वस्तुका विषयमा प्रश्नावली निर्माण गर्नेछ ।
समितिको पहिलो बैठकमा कार्यविधि तयार गरिने तथा त्यसपछिका बैठकमा विवादित विषयलाई प्रश्नका रुपमा सूत्रबद्ध गरिनेछ ।

प्रश्नावली समिति बैठकमा सहभागी हुँदैनौँ: एमाओवादी
यसैबीच एमाओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले आफूहरू प्रश्नावली समितिको बैठकमा सहभागी नहुने जानकारी दिएका छन् ।
‘‘गलत मनशायका साथ गठन गरिएको समितिमा सहभागी हुने कुनै योजना छैन, हामी मात्रै होइनौँ १९ दलीय गठबन्धनका कुनै पनि दल र सभासद् सो समितिको बैठकमा सहभागी नहुने सामूहिक निर्णय छ’’ पोखरेलले भने ।

एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले पनि सो समितिमा आफूहरू कुनै पनि हालतमा सहभागी नहुने बताएका छन् ।
नेपाली काग्रेस, नेकपा एमालेलगायत दलले भने समितिमा सहभागी हुन एमाओवादीलगायत दललाई यसअघि नै आग्रह गरिसकेका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस