फाइल तस्वीर: देवकी बिष्ट

संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले राजनीतिक दलहरु एकले अर्कालाई सुन्नै नसक्ने शब्द प्रयोग गरी गाली गर्नुको सट्टा सहमतिका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका छन् ।

शहीद तथा घाइते सरोकार नागरिक समन्वय केन्द्रीय कमिटीको ज्ञापन–पत्र २३ माघमा बुझ्दै अध्यक्ष नेम्वाङले नयाँ संविधान लेखनका लागि प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदै गर्दा सहमतिको पनि उत्तिकै सम्भावना रहेको बताए ।

“हिजो मात्रै प्रश्नावली समितिको लागि पाँच दिनको म्याद थपिएको छ, त्यो म्याद थप समितिका लागि मात्र नभई दलहरुको सहमतिका लागि पनि हो, त्यसैले अझै समय छ, सम्भावना छ, संवादलाई निरन्तरता दिनुपर्छ,” उनले भने ।

संविधानका सबै विषयमा गम्भीरताका साथ छलफल भएको र आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, मधेशी, शहीद परिवार तथा राज्यको मूलधारबाट पछाडि पारिएको वर्ग र क्षेत्रलगायत सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गरी जतिसक्दो चाँडो संविधान जारी गरिने नेम्वाङको भनाई थियो ।

उक्त अवसरमा कमिटीका अध्यक्ष जेवी धौलाकोटीले मुलुकको हरेक परिवर्तनको आन्दोलनमा अतुलनीय योगदान पुयाउने शहीद र उनीहरुका परिवारलाई राज्यले बेवास्ता गरेको गुनासो गरेका थिए ।

‘तत्काल ६०१ जना सभासद्ले खाईपाई आएको तलब भत्ता फिर्ता गरी राजनीतिक दलहरुको सहमतिमा राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलनद्वारा संविधान जारी गर्नुको विकल्प छैन्,’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस