एमाओवादीले वार्ताका लागि सरकारले गरेको आह्वान अमूर्त र द्विअर्थी भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

वार्ता र सम्वादका लागि विगतका सहमति तथा सम्झौतालाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने र सहमतिका आधारमा संविधान जारी गर्न प्रतिबद्ध भएको उल्लेख गर्नुपर्नेमा सो मनसाय अभिव्यक्त नभएको माओवादीको भनाई छ ।

राजधानीको तिनकुनेमा २५ माघमा आयोजित पत्रकार भेटघाटका अवसरमा एमाओवादी सचिव वर्षमान पुनले सरकारको मनसाय वार्ताका नाममा आफूहरुले अगाडि बढाउन लागेको आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने रहेको आरोप लगाए ।

‘‘सहमति र सहकार्यको संस्कृतिलाई अगाडि बढाउने मनसाय सरकारको भएको भए अमूर्त र अस्पष्ट भाषा प्रयोग हुनुहुँदैनथ्यो, प्रष्ट भाषा आउनुपर्दथ्यो, तर गोलमटोल भाषाले सम्वादको वातावरण बनाउँदैन, प्रधानमन्त्रीको वक्तव्य सच्चिनुपर्दछ,’’ पुनले भने ।

एमाओवादीका प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले प्रधानमन्त्रीको वक्तव्य देखाउनका लागि मात्रै आएको टिप्पणी गर्दै प्रष्ट उद्देश्यका साथ नआएकाले के गर्ने भन्ने बारेमा पार्टी र मोर्चाको संयुक्त बैठक बसेर नै ठोस निष्कर्ष निकालिने जानकारी दिए ।

प्रमुख दलहरुबीच भएको बाह्रबुँदे सहमति, अन्तरिम संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता र विभिन्न समयमा भएका सहमतिका आधारमा सबै दलले मान्ने संविधान निर्माण गर्न सरकार तयार भएको भन्ने कुरा सरकारको वक्तव्यमा नभएको प्रवक्ता शर्माको भनाइ थियो ।

सम्वादको ढोका सत्तापक्षले नै बन्द गरेको अवस्थामा वार्ताका लागि आह्वान गर्नु सकारात्मक भएपनि वक्तव्यमा प्रयुक्त भएको भाषा गोलमटोल रहेको प्रवक्ता शर्माले दाबी गरेका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस