दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि गठन भएको वर्तमान सरकारले आफ्नो एकवर्षे कार्यकाल आज पूरा गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला २७ माघ २०७० मा ३७ औँ प्रधानमन्त्रीका रुपमा व्यवस्थापिका–संसद्बाट प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएयता मुलुकले थुप्रै आरोह अवरोह पार गरेको छ ।

सरकार गठनका क्रममा प्रमुख सत्तारुढ दलहरुले छ महिनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन र एक वर्षभित्र संविधान निर्माण गर्ने बाचा गरे पनि ती कार्य निर्धारित समयमा भएनन् तर अन्य कार्यमा भने एकवर्षे अवधिमा केही उपलब्धि हासिल गरेका छन् ।

याे अवधिमा लामो समयदेखि विभिन्न मुलुकमा रिक्त राजदूतको नियुक्ति, सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका साथै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न महत्वपूर्ण मानिएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठनका साथै अध्यक्षसहितका पदाधिकारीको नियुक्ति गरेका छन् ।

त्यस्तै, लामो समयदेखि भारतका प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण हुन नसकेको अवस्थामा यही सरकारको पालामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल आगमन भयो भने लामो समयको अन्तरालमा नेपालमा नै दक्षिण एसियाली सहयोग सङ्गठन (सार्क) को १८ अाैं सम्मेलन सम्पन्न भयो ।

यसअघि हुन भारतसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता हुन सकेको थिएन, जुन यो अवधिमा भयो । यसबाट जलस्रोतमा विकासको ढोका खुलेको छ ।

यस्तै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी ग्रान्धी मल्लिाकार्जुन राव (जिएमआर) र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक सतलज विद्युत् निगमसँग परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए)लाई सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा लिन सकिने कानुन न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्री नरहरि आचार्यको दाबी छ । दुवै आयोजनाको कुल क्षमता नौ/नौ सय मेगावाट रहेको छ ।

मुलुकमा जारी ऊर्जा सङ्कट हल गर्न वर्तमान सरकारले चालेको महत्वपूर्ण कदमका रुपमा ती आयोजनासँग भएको पिडिएलाई लिन सकिन्छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा नै ती आयोजना अगाडि बढ्नुले पनि दुई देशबीच लगानी र मैत्री सम्बन्ध थप उचाइमा पुगेको महसुस गरिएको छ ।

यस्तै, सरकारले बहुप्रतिक्षित बुढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् परियोजनाका विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारीको कामलाई समेत अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । सो आयोजनामा भारतीय आयात निर्यात बैंकमार्फत प्राप्त हुने एक खर्ब नेपाली रुपैयाँको केही हिस्सा लगानी गरिने भएको छ ।

सो आयोजनाको कुल क्षमतासमेत वृद्धि गरेर एक हजार २०० सय मेगावाट पुर्‍याइएको छ । डिपिआरको कामलाई पूरा गरेर आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्ने सरकारको तयारी छ ।

त्यसैगरी, नेपाल र भारतको संयुक्त सीमा नदीका रुपमा रहेको महाकाली नदीमा निर्माण हुने पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सम्बन्धमा २२ वर्षपछि पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन गरी काम अगाडि बढाइएको छ । उक्त प्राधिकरणका दुईवटा बैठकसमेत सम्पन्न भइसकेको छ । सो आयोजनामा कुल छ हजार ६०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ भने दुवै मुलुकमा सिँचाइ सुविधासमेत उपलब्ध हुनेछ ।

तनहुँ सेती जलविद्युत् आयोजनामा क्यानडा र जर्मनी संयुक्त उपक्रमको परामर्शदाता ल्यामेयरका सम्बन्धमा देखिएको विवादलाई प्रधानमन्त्री कोइरालाको सक्रियतामा हल गरिएको थियो भने ‘काबेली ए’ लगायतका आयोजनामा देखिएको समस्या समाधानको चरणमा रहेको छ ।

एसियाली विकास बैंकले नेपाललाई एक अर्ब बराबरको सहयोग उपलब्ध गराउने बचन दिएको छ भने अन्य दातृ निकायहरुले पनि मनग्य लगानी गर्ने विश्वास दिलाएका छन् ।

संविधानसभाले ११ माघमा प्रस्ताव निर्माण समिति गठन गरेसँगै दलहरुबीच ध्रुवीकरण बढेको भए पनि प्रधानमन्त्री कोइरालाले एमाअाेवादीलगायत विपक्षी दललाई आइतबार वार्ताका लागि आह्वान गरिसकेका छन् ।

सरकार गठन भएको एक वर्ष बित्दासमेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोगलगायतका प्रमुख संवैधानिक अङ्गहरुले पूर्णता पाएका छैनन् । भारत र अमेरिकाको राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइए पनि अन्य देशमा राजदूत नियुक्त हुन सकेको छैन ।

जनताको दैनिकीसँग जोडिएको ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन नसक्नु तथा महँगी, अभाव र कालोबजारीलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु, ठूला प्राकृतिक प्रकोप भएपनि पीडितलाई राहत तथा पुनःस्थापना गर्न नसक्नुलाई भने सरकारको कमजोरीका रुपमा लिन सकिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेर मूल्य घटाए पनि अन्य क्षेत्रमा त्यसले कुनै प्रभाव पारेको छैन ।

सरकारको एकवर्षे कार्यकालको मूल्याङ्कन गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाओवादीका स्थायी समिति सदस्य अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्री स्वयम्ले भ्रष्टाचार बढेको छ भने पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु उनको निरीहता हो भनी टिप्पणी गरे । सहमतिका आधारमा निर्धारित समयभित्रै संविधान निर्माण गर्ने कार्यमा सरकार तथा सत्तापक्षीय दलहरु असफल भएको भन्दै सापकोटाले विकास निर्माणका कार्यमा पनि खासै उपलब्धि नभएको बताए ।

विभिन्न उतारचढावका बीच कोइराला नेतृत्वको सरकारले एकवर्षे कार्यकाल सन्तोषजनक रुपमा गुजारेको भए पनि संविधान निर्माणका लागि सहमतिको वातावरण निर्माण गर्न सकेमात्र ठोस सफलता हासिल गर्‍यो भन्ने ठाउँ हुन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस