निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीले अर्को मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (डीभी, पीआर) लिएको भए त्यस्तो कर्मचारी सेवाबाट बर्खास्ती हुने गरी ऐनमा संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०७१ माथि छलफल गरी राज्य व्यवस्था समितिमा प्रतिवेदन दिन गठित उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनले त्यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।

उपसमितिका संयोजक रमेश लेखकले समितिको ११ फागुनको बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा विदेशमा स्थायी बसोबासको अनुमतिपत्र लिन नपाउने भन्ने प्रावधान विद्यमान ऐनमा नरहेको हुँदा बहालवाला निजामती कर्मचारीले आवासीय अनुमतिपत्र लिएको भए त्यसलाई निश्चित समयभित्र त्याग गरेर सेवामा कायम रहन सक्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीका श्रीमान् वा श्रीमतीले त्यस्तो आवासीय अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको खण्डमा त्यसको जानकारी सरकारलाई अनिवार्य दिनुपर्ने प्रावधान राखिने भएको छ ।

त्यस्तो प्रावधान नराखेको खण्डमा श्रीमान् वा श्रीमतीले प्राप्त गर्ने निवृत्तिभरणलगायतका सुविधा राज्यले दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने भएकाले त्यसबाट लगत कटाउनका लागि सो प्रावधान राख्न लागिएको हो ।
त्यसैगरी समितिले निजामती सेवामा विभिन्न ६ वटा सेवा समूह कायम गरी राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीसम्म नै सेवा विशिष्टीकरण गर्न पनि प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा नेपाल इन्जिनियरिङ, कृषि तथा वन, न्याय, परराष्ट्र, नेपाल प्रशासन र लेखापरीक्षण सेवाको समूहीकरण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

अहिलेसम्म निजामती सेवा ऐनद्वारा सञ्चालित सेवामध्ये लेखापरीक्षण र न्यायसेवालाई मात्र विशिष्ट सेवा मान्ने कानून छ ।

सरकारले यी दुई सेवासँगै परराष्ट्र सेवालाई विशिष्टीकरण गर्ने ढङ्गबाट व्यवस्थापिका–संसद्मा ऐन संशोधनका लागि विधेयक प्रस्तुत गरेको थियो ।
तर संसद्को राज्यव्यवस्था समिति उक्त तीन समूहका अतिरिक्त थप तीन सेवालाई विशिष्टीकरण गर्ने निधोमा पुगेको हो ।

ऐन संशोधनका लागि तयार गर्न लागिएको विधेयकमा सचिवहरुको पद लामो समयसम्म रिक्त हुँदा प्रशासनिक नेतृत्व रित्तो हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्न खाली भएको पदमा एक महिनाभित्र पदपूर्ति गरिसक्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको छ ।

त्यस्तै, एउटा सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारी अर्को सेवामा लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरेर जान सक्ने गरी अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धालाई खुला गरिएको छ । उपसमितिले थप अन्य सेवालाई पनि विशिष्टीकृत गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता महसुससमेत गरेको छ ।

उपसमितिले कर्मचारीको वृत्ति विकास र अध्ययन, छात्रवृत्ति वितरणलाई थप पारदर्शी र न्यायिक बनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई पनि औँल्याएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस