सरकारले सार्वजनिक यातायातमा भाडा घटाउने निर्णय गरेको एक महिनापछि यातायात व्यवसायीले आधा मात्र भाडा घटाउने तयारी शुरु गरेका छन् ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घको बैठकले सरकारले निर्णय गरेभन्दा आधा भाडा घटाउने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले न्यूनतम भाडा चार किमीमा रु १३ मात्र लिन पाउने निर्णय गरेकामा व्यवसायीले भने रु १४ न्यूनतम भाडा लिने निर्णय गरेका छन् । सरकारी भाडादर अनुसार यसअघि नै न्यूनतम भाडा रु १४ हुनुपर्ने थियो ।

वैज्ञानिक भाडा पद्धतिअनुसार रु १४ न्यूनतम भाडा लिने निर्णय गरिएको महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले जानकारी दिए ।

“सरकारले निर्णय गरेअनुसार सार्वजनिक सवारी साधनमा २।०३ प्रतिशत भाडा घटाउने निर्णय गरिएको हो”–उनले भने, “यसै अनुसार १४ वटै अञ्चलका यातायात व्यवसायीलाई निर्देशन जारी गरिएको छ ।”

मालवाहक सवारीसाधनतर्फ तराईमा ५।२८ प्रतिशत, पहाडी जिल्लामा ४।३७ प्रतिशत र ट्याक्सीमा प्रतिकिलोमिटर रु ३६ भाडा कायम गरिएको महासङ्घले जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ ।

महासङ्घले यो भाडादर २३ फागुनदेखि लागू गर्न निर्देशन दिइएको पनि महासचिव सिटौलाले बताए ।

पेट्रोलियम पदार्थमा पटक पटक भाउ घटेपछि सरकारले २६ माघमा सार्वजनिक सवारीसाधनमा भाडा घटाउने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले निर्णय गरेको तीन हप्तासम्म पनि यातायात व्यवसायीले भाडा नघटाएपछि १८ फागुनमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी भाडा घटाउने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो ।

सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी भाडा नघटाउने यातायात व्यवसायीलाई सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार कारबाही गर्ने तयारी गरेपछि बसेको महासङ्घ बैठकले आधा मात्र भाडा घटाउने निर्णय गरेको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले भने सरकारले निर्णय गरे अनुसार न्यूनतम भाडादर रु १३ हुनुपर्ने जनाएको छ । “सरकारले निर्णय गरेअनुसार न्यूनतम भाडादर रु १३ सहित सबै भाडादर व्यवसायीले पालना गर्नुपर्छ,” विभागका महानिर्देशक मधुसूदन बुर्लाकोटीले भने ।

उपभोक्ता मञ्चका मध्यमाञ्चल सचिव रोशन पोखरेल भने विभाग र यातायात व्यवसायीका बीचमा ‘म कुटेजस्तो गर्छु, तँ रोएजस्तो गर्’ भन्ने शैलीमा काम गरेर आम उपभोक्तालाई मारमा पार्ने काम भएको बताउँछन् ।

“यस्तो सम्बन्ध नभए सरकारले गरेको निर्णय एक महिनासम्म पनि किन लागू भएन ? र चौतर्फी दबाबपछि मात्र कारबाहीको प्रक्रियामा गइयो, लाखौँको आर्थिक चलखेल गरेर यात्रुलाई मारमा पार्ने काम भएको छ”–उनले भने ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौला भने अब पनि सरकारले गरेको निर्णयअनुसार सार्वजनिक यातायातको भाडा नघटाए अनुगमन गरेर भाडा नघटाउने यातायात व्यवसायीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताउँछन् ।

“हामी सात दिनसम्म कुर्छौं, निर्णय कार्यान्वयन नभए अनुगमन र कारबाहीको प्रक्रियामा अगाडि बढाउछौं, अब दण्डहीनताको अवस्था रहँदैन”–उनले भने ।
रासस

प्रतिकृया दिनुहोस