एमाअाेवादीले सर्वोच्च अदालतले शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना विपरीत अदालतमा दर्ता भएको मुद्दालाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्न नपाउने फैसला गरेकाे भन्दै आपत्ति जनाएकाे छ ।

सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरी एमाओवादी कानुन विभाग प्रमुख प्रभु साहले सर्वोच्चको फैसला बृहत् शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान विपरीत रहेको बताए । अदालतले केही दिन पहिले अदालतमा द्वन्द्वकालीन घटनासँग जोडिएका कुनै पनि मुद्दा सत्य निरुपण आयोगले हेर्न नपाउने र आममाफी दिन नपाइने फैसला गरेको थियो ।

फैसलाले शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना विपरीत दिगो शान्ति स्थापना गर्न नदिने मनशाय राखेको पाइएको विचार नेता साहले बताए ।

द्वन्द्वकालका सबै घटना आयोगमा नै आउने परिकल्पनाअनुसार आयोग गठन गरिएको भए पनि सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले शान्ति सम्झौतालाई समेत तोडमोड गरिदिएको नेता साहको भनाइ छ ।

यस्तै एमाओवादीले गोरखाको फुजेल घटनाको छानबिन पनि एकतर्फी रुपमा भएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस