नेपाली सेनाका महासेनानी कुमार लामाको मुद्दाका साक्षीलाई बेलायतमा पक्राउ नगरिने सुनिश्चित भए मात्र उनीहरुलाई त्यहाँ पठाइने सरकारले जनाएको छ।

लामाको मुद्दामा प्रतिरक्षाका लागि साक्षी बयान दिन सेनाले छनौट गरेका दुई अवकाशप्राप्त र एक बहालवाला सैनिक अधिकृतलाई उक्त मुद्दामा जोडेर पक्राउ नगरिने सुनिश्चित गर्न लामाका कानून व्यवसायीहरुले पहल गरिरहेको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपालमा सशस्त्र द्वन्दकालमा बन्दीलाई यातना दिएको अभियोगमा विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार भएको कानून अन्तर्गत लामा सन् २०१३ मा बेलायतमा पक्राउ परेका थिए।

लामा माथी लगाइएको मुद्दामा अहिले लन्डनको केन्द्रीय फौजदारी अदालतले पीडित भनिएका पक्षसँग बयान लिइरहेको छ।

प्रमाण संकलनका लागी नेपाल भ्रमण गरेका लामाका वकिलले प्रतिरक्षाका लागि साक्षीहरुलाई अदालतमा उपस्थित गराउन सकिए मुद्दामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने राय दिएका थिए । उक्त रायपछि साक्षीहरुलाई बेलायत पठाउन सरकार सहमत भए पनि उनीहरु पक्राउ नगरिने सुनिश्चितता हुनुपर्ने रक्षा मन्त्रालयका सचिव इश्वरी पौडेलले बताए।

लामाका साक्षीहरुमा उक्त घटना भएको अवधिमा लामासँगै कपिलवस्तुको गोरुसिङ्गे स्थित शिवदल गणमा कार्यरत एक अवकाशप्राप्त अधिकृत, रुपन्देहीस्थित २२ नम्बर बाहिनीका तत्कालीन प्रमुख र एक बहालवाला सेनानी छन्।

लामाको पक्षबाट बहस गरिरहेका वकिलहरुले पक्राउ नगरीने सुनिश्चित भएमात्र साक्षीहरुलाई बयानका लागि बोलाउने जानकारी अदालतमा गराइसकेको र त्यसबारे अदालतको आदेश कुरीरहेको सरकारले बताएको छ।

२९ फागुनमा संसदको सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिले लामालाई नेपाल फर्काएर देशभित्रकै कानून अनुसार अनुसन्धान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

तर संसदीय समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सहज नभएको पूर्व कानुनसचिव माधव पौडेलले बताउँछन्। आपसी सन्धि नभएकाले ब्रिटेनको अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको नेपालमा स्थानान्तरण गर्नलाई सहज नहुने उनको भनाई छ ।

तत्कालीन एमाओवादी नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रीय स्वाधिनतासँग लामाको गिरफ्तरीलाई जोडे पनि बेलायतले नेपाल समेत पक्ष राष्ट्र रहेको यातना सम्बन्धी महासन्धीले निर्धारण गरेको प्रकृया बमोजिम उक्त मुद्दा चलाइएको बताएको थियो।

प्रतिकृया दिनुहोस