सरकारका अधिकाशं मन्त्रालयहरुको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर देखिएको छ ।

पूँजीगत खर्च परिचालन गर्ने १५ वटा मन्त्रालयको खर्चसम्बन्धी प्रतिवेदनमा विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले गत फागुन मसान्तसम्म कुल बजेटको २.२ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गरेको पाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि उपलब्ध गराइएको बजेटमा अर्थ मन्त्रालयले पनि १४.६७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद मातहतको सार्वजनिक लेखा समितिको ५ चैतमा बसेकाे बैठकमा प्रस्तुत गरिएकाे प्रतिवेदन अनुसार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, ऊर्जा, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले पनि खर्च गर्न सकेकाे छैन ।

ती मन्त्रालयले १५ प्रतिशत भन्दा कम मात्रै खर्च गर्न सकेका छन् ।

याे अवधिमा गृह मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी खर्च गरेको छ । कुल दूई अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन भएको गृहले फागुन समान्तसम्म ४६.२३ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

गृहपछि रक्षाको खर्च प्रतिशत बढी रहेको छ । रक्षाले ४१.०१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरुको खर्चको अवस्था पनि उल्लेखनिय रहेको छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले २५.६१ प्रतिशत, सहरी विकास मन्त्रालयले २०.८८ प्रतिशत, सिंचाईले २३.८४, कृषि विकास मन्त्रालयले १३.८८ प्रतिशत, शान्ति तथा पुनः निर्माण मन्त्रालयले २१.५९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेका छन् ।

समग्रमा रु. ६ खर्ब १८ अर्बको बजेटमा फागुन मसान्तसम्म करिब रु. दुई खर्ब ३६ अर्ब ३० करोड मात्रै खर्च भएको छ । करिब ३८.२३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको देखिएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि तय गरेका पहिलो प्राथमिकतामा आयोजनामा ३३९ वटा रहेका छन् । त्यसमा ३०९ वटाको मात्रै प्रगति विवरण प्राप्त भएको छ ।

कुल ८० प्रतिशत भन्दा बढी प्रगति भएका आयोजनाको सङ्ख्या ९३ वटा रहेका छन् भने ५० देखि ७९ प्रतिशतसम्म प्रगति भएका आयोजनामा ८२ वटा रहेका छन् भने ५० प्रतिशत भन्दा कम प्रगति भएका आयोजनामा ८० वटा रहेका छन् । प्रगति नखुलेका आयोजना ५४ रहेका छन् भने प्रगति विवरण प्राप्त नभएका २९ वटा रहेका छन् ।

पूँजीगत खर्च नहुनुको पछाडि आयोजना छनौटमा नै समस्या देखिएको छ भने सम्भाव्यता अध्ययन, लागत अनुमान,स्थानीय समस्या, जग्गा प्राप्ति, क्षतिपूर्ति, मुआब्जालगायतका विषय देखिएका छन् ।

परियोजनाको डिजाइन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा नै समस्या हुने गरेको छ भने विदेशी परामर्शदातामा भर पर्ने प्रवृत्ति, वास्तविक लागत नआउने, डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने, स्थानीय आवश्यकता भन्दा पनि केन्द्रबाट लाद्ने प्रवृत्ति पनि गलत रहेको पाइएको छ । रासस

प्रतिकृया दिनुहोस